UP Budget 2022-23 Live Updates: करीब 6.15 लाख करोड़ का बजट पेश करने के साथ ही सरकार ने ऐलान कर दिया कि वह किसानों और महिलाओं के कल्याण को ध्यान में रखते हुए इस बजट का ऐलान कर रही है. बजट की घोषणा होने से पहले सुबह करीब 9:30 बजे लोकभवन में कैबिनेट बैठक हुई थी.
योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में सेफ सिटी योजना के तहत लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, आगरा, गोरखपुर और प्रयागराज के लिए 523 करोड़ 35 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है.
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट अगले 5 साल के विकास का लक्ष्य दर्शा रहा है. उज्ज्वल भविष्य का ड्राफ्ट बजट कहा जाना चाहिए. उन्होंने इसे जनआकांक्षाओं के मुताबिक बजट करार दिया है. सीएम योगी ने कहा कि नि:शुल्क सोलर पैनल को किसानों को मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है. नाव खरीद के लिए 40 फीसदी सब्सिडी की योजना का ऐलान किया गया है.
सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बजट पेश होने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि योगी सरकार हमेशा ही दावा रहा है कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी. मगर अब तक ऐसा नहीं हो सका है. उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि घोषणाओं में तो नौकरी के तमाम दावे किए जाते हैं मगर हकीकत में ऐसा कहीं नहीं दिखाई देता है. वहीं, उन्होंने बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है.
यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपना छठां और योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है. इसी के साथ सदन की कार्यवाही को लंच तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. दोपहर 2 बजे के बाद कार्यवाही दोबारा शुरू की जाएगी.
वित्त मंत्री ने बताया कि इन्वेस्टर्स समिट-2018 का आयोजन हमारे लिए काफी सफल साबित हुआ. इससे हमें 4.68 लाख करोड़ रुपये तक के निवेश प्रस्तावों में से लगभग 3 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में किया गया.
कानपुर मेट्रो को 774 करोड़ रुपए
मेरठ, बहराइच और कानपुर में एटीएस सेंटर
कोविड में अनाथ हुए बच्चों को 4 हजार रुपए प्रतिमाह की मदद
सामुहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़
8 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन मुहैया कराया गया
महाकुंभ की तैयारी के लिए 1100 करोड़ निर्धारित
मेरठ में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का ऐलान
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य के 75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है
वित्त मंत्री खन्ना ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत 50 लाख 42 हजार आवास दिए. मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया. खेल यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई. बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करना है. सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन बढ़े हैं. कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंसी की नीति अपनाई जा रही है.
● सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण तथा कौशल विकास हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
● प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुये “महिला हेल्प डेस्क ” की स्थापना की गयी है.
● प्रदेश के जनपदों में 2,740 महिला पुलिस कार्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया.
● महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु 03 महिला पीएसी बटालियन लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूं का गठन किया जा रहा है.
● प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापना की जा रही है. महिला सामर्थ्य योजना हेतु 72 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है.
● बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ के तहत यूपीएसईई 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप एवं 100 टॉपर एससी एवं एसटी छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया गया.
● हमारी सरकार द्वारा पेराई सत्र 2017-2018 से 2021 2022 तक के सापेक्ष दिनांक 16 मई, 2022 तक गन्ना किसानों 1 लाख 72 हजार 745 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया, जो इसके पूर्व के 5 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 95.215 करोड़ रुपये से 77.530 करोड़ रुपये अधिक है.
● प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना माह दिसम्बर, 2018 से संचालित है. योजना के अन्तर्गत 2.55 करोड़ कृषकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्मय से 42 हजार 565 करोड़ रूपये हस्तांतरित किये गये हैं.
● मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दिनांक 14 सितम्बर, 2019 से लागू की गयी है. इस योजना के अन्तर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार विस्तार करते हुये खतौनी खतौनी में दर्ज खातेदार/सहखातेदार के साथ-साथ उनके परिवार के ऐसे सदस्य जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खातेदार/सहखातेदार के नाम दर्ज भूमि से होने वाली कृषि आय है तथा ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बॅटाई पर कृषि कार्य करते हैं.
● योजना के अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान है. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना हेतु 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
● कृषकों को सिंचाई हेतु डीजल विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन के अन्तर्गत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अन्तर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा रही है.
● वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 15,000 सोलर पम्पों की स्थापना करायी जायेगी.
● कृषि उत्पादन में गुणवत्तायुक्त बीजों का सर्वाधिक महत्व है. इसलिये वर्ष 2021-2022 में 60.10 लाख कुंतल बीजों का वितरण किया गया है.
● वर्ष 2022-2023 में 60.20 लाख कुन्टल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है.
● प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है. वर्ष 2021 2022 में 99.80 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया गया है.
● वर्ष 2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है.
● प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही हैऋ
● मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
● खरीफ विपणन वर्ष 2021 2022 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा धान कामन का समर्थन मूल्य 1940 रुपये प्रति कुन्टल एवं धान ग्रेड-ए का समर्थन मूल्य 1960 रुपये प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया.
● खरीफ वर्ष 2021-2022 में 4656 स्थापित क्रय केन्द्रों के माध्यम से 11 लाख से अधिक किसानों से 65 लाख 53 हजार मीट्रिक टन धान खरीद की गई. इसके सापेक्ष किसानों के खातों में ई – पेमेन्ट के माध्यम से 12 हजार 485 करोड़ रुपये का सीधे भुगतान किया जा चुका है.
● रबी विपणन वर्ष 2022-2023 में भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रूपये प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया.
● प्रदेश में गेहूं क्रय अवधि दिनांक 01 अप्रैल , 2022 से 15 जून 2022 तक निर्धारित है.
● किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने हेतु प्रदेश में 5608 क्रय केन्द्र स्थापित कर दिनांक 25 अप्रैल, 2022 तक लगभग 94 हजार मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया.
● वर्ष 2020-21 में रुपये 7 हजार पचासी करोड़ 59 लाख का अल्पकालिक ऋण प्रदेश के किसानों को वितरित किया जा चुका है. इससे 17.99 लाख किसान लाभान्वित हुये वर्ष 2021-2022 में लगभग रुपये 7 हजार 539 करोड़ 81 लाख ऋण का वितरण किया जा चुका है. इससे 18.61 लाख किसान लाभान्वित हुये.
वित्त मंत्री बोले, ‘किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने हेतु प्रदेश में 5608 क्रय केन्द्र स्थापित कर दिनांक 25 अप्रैल, 2022 तक लगभग 94 हजार मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया.’
सेफ सिटी योजना के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर आगरा वाराणसी,गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने हेतु 523 करोड़ 34 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
● हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल के पहले वर्ष में प्रदेश के 86 लाख लघु और सीमान्त किसानों के फसली ऋण का मोचन कराया गया.
● गन्ना मूल्य भुगतान में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है.
● हमारी सरकार द्वारा पेराई सत्र 2017-2018 से 2021-2022 तक के सापेक्ष 16 मई , 2022 तक 01 लाख 72 हजार 745 करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जो एक कीर्तिमान है.
● इसमें पूर्व वर्षों की 10 हजार 662 करोड़ रुपये की धनराशि भी शामिल है. यह धनराशि वर्ष 2012 से 2017 के मध्य हुये गन्ना मूल्य भुगतान से हजार 500 करोड़ रुपये अधिक है.
● प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 250 करोड़ किसानों को 6000 रूपये वार्षिक आर्थिक सहायता दिलाकर उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है.
● हमने इन्वेस्टर्स समिट -2018 का आयोजन कराया जिसमें प्राप्त 4.68 लाख करोड़ रूपये तक के निवेश प्रस्तावों में से लगभग 03 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है.
● इन निवेशों से 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं.
● आगामी 3 जून को इन्वेस्टर्स समिट की तीसरी ग्राऊण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में 75 हजार करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जायेगा.
● कोविड कालखण्ड में औद्योगिक निवेश की गति को बनाये रखने हेतु विशेष हेल्प डेस्क संचालित किया गया. राज्य सरकार एक्सप्रेस-वे जलमार्ग हवाई अड्डों तथा अन्य मल्टी मोडल परियोजनाओं के माध्यम से विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे तथा निर्बाध कनेक्टिविटी के विकास को सुनिश्चित करते हुए त्वरित अवस्थापना विकास को बढ़ावा दे रही है.
● उत्तर प्रदेश 5 एक्सप्रेस-वे वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है.
● लखनऊ एवं वाराणसी में वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा कुशीनगर में नवीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ ही जेवर में नोएडा ग्रीन फील्ड अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ उत्तर प्रदेश शीघ्र ही 5 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बन जायेगा.
● विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं जैसे- मेडिकल डिवाइस पार्क, बल्क ड्रग पार्क, धनवन्तरि हेल्थ पार्क, अमृतसर- कोलकता इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर, आई.आई.टी. जी.एन.एल. ग्रेटर नोएडा, फिल्म सिटी की स्थापना, मेगा फूड पार्क, ट्रांस गंगा सिटी प्लास्टिक सिटी, गारमेन्ट पार्क, लॉजिस्टिक्स हब, अप्रैरेल पार्क, टॉय पार्क, हस्तशिल्प पार्क, फ्लैटेड फैक्टरियां आदि के सम्बन्ध में द्रुत गति से कार्यवाही प्रचलित है.
● प्रदेश के सभी जनपदों के उत्पादों एवं पारम्परिक शिल्पों के समग्र विकास हेतु संचालित ” एक जनपद- एक उत्पाद के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश से होने वाला निर्यात 88 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 1.56 लाख करोड़ रुपये हो गया है.
● यह हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश एक उत्कृष्ट निवेश डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है. इस दिशा में राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है.
यूपी में जल्द ही पांच नए एयरपोर्ट का ऐलान
जेवर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की घोषणा
प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने की कार्ययोजना पर जोर
गन्ना किसानों का रिकॉर्ड भुगतान करने का दावा
3 करोड़ श्रमिकों को भुगतान करने का ऐलान
यूपी विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बजट भाषण शुरू हो गया है. उन्होंने सबसे पहले बीजेपी को दोबारा यूपी की कमान सौंपने के लिए धन्यवाद दिया. इसके बाद वे पिछले पांच साल के दौरान की यूपी सरकार और आठ साल के दौरान की केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में बजट पेश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि 2.55 करोड़ किसानों को सम्मान निधि मुहैया कराई गई. इंफ्रास्ट्रक्चर में यूपी ने बहुत तरक्की की है. मेडिकल के क्षेत्र में काफी बड़े सुधार हुए हैं.
यूपी विधानसभा का बजट सत्र 23 मई को शुरू हुआ था. वित्त मंत्री के तौर पर ये सुरेश खन्ना का छठां बजट है. वित्त वर्ष 2022-23 के इस बजट में योगी सरकार अपने चुनावी वादों पर फोकस कर सकती है. बुधवार को विधानसभा सत्र के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने संकेत दिए कि यूपी सरकार के बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्तमंत्री सुरेश खन्ना 2022-2023 का बजट पेश करने विधानसभा पहुंचे. 11 बजे से बजट पेश करने की घोषणा की गई है. वहीं, विपक्षी दल इस बजट का विरोध करने की पूरी तैयारी में नजर आ रहे हैं.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बजट के प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है. अब 11 बजे विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे. आज पेश होने वाले बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं. हालांकि, विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं. सुभासपा के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि बजट में सिर्फ झुनझुना ही मिलेगा.
यूपी की योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव में ‘लोक कल्याण संकल्प-पत्र’ जारी किया था. उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में संकल्प-पत्र के वादों को पूरा करने पर ध्यान दिया जा रहा है. किसानों को राहत देने के लिए किसी न किसी बड़ी घोषणा की सभी किसान संगठन आस लगाए हुए हैं.
कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है. मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक के बाद सभी मंत्री विधानभवन की ओर बढ़ चुके हैं.
योगी 2.0 सरकार बजट पेश करने से पहले कैबिनेट की अहम बैठक कर रही है. कैबिनेट बैठक 9.30 बजे 5 KD पर हो रही है. कैबिनेट बैठक में वित्त मंत्री समेत अन्य कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं. इसके बाद 11 बजे विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा.
योगी 2.0 सरकार बजट पेश करने से पहले कैबिनेट की अहम बैठक कर रही है. कैबिनेट बैठक 9.30 बजे 5 KD पर हो रही है. कैबिनेट बैठक में वित्त मंत्री समेत अन्य कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं. कैबिनेट बैठक के जरिए बजट के प्रारूप को मिलेगी मंज़ूरी.
सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट कर लिखा, ‘उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को समर्पित लोक-कल्याणकारी बजट आज सदन में प्रस्तुत किया जाएगा. आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से डबल इंजन की भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश को देश का ‘ग्रोथ इंजन’ बनाने हेतु अनवरत कार्य कर रही है.’ वहीं, करीब 6.50 लाख करोड़ का बजट पेश करने से पहले ही सरकार ने अपनी मंंशा जाहिर कर दी है कि वह किसानों और महिलाओं के कल्याण को ध्यान में रखते हुए इस बजट का ऐलान करेगी. बजट की घोषणा होने से पहले सुबह करीब 9:30 बजे लोकभवन में कैबिनेट बैठक भी की जाएगी.
UP Budget 2022-23 Live Updates: करीब 6.15 लाख करोड़ का बजट पेश करने के साथ ही सरकार ने ऐलान कर दिया कि वह किसानों और महिलाओं के कल्याण को ध्यान में रखते हुए इस बजट का ऐलान कर रही है. बजट की घोषणा होने से पहले सुबह करीब 9:30 बजे लोकभवन में कैबिनेट बैठक हुई थी.