Lucknow News: योगी सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई. इस बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति को सरकार ने एक नई रफ्तार देने का काम किया है. कैबिनेट ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन (ACO) की मंडल स्तर पर स्थापित इकाइयों को थाने के रूप में अधिसूचित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस प्रस्ताव के पास होने के बाद एसीओ के अधिकारी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपने थाने में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद कार्रवाई भी सुनिश्चित करा सकेंगे.
दरअसल, उत्तर प्रदेश में इससे पहले तक भ्रष्टाचार निवारण संगठन की इकाइयां, और संगठन की टास्क फोर्स सिर्फ राजधानी लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद, आगरा, कानपुर, झांसी और मेरठ मंडल में थीं, लेकिन अब नई इकाइयों के गठन की मंजूरी के बाद प्रदेश के सभी सभी 18 मंडलों में स्थापित इकाइयों में एसीओ का थाना होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के आठ और मंडलों में भ्रष्टाचार निवारण संगठन की नई इकाइयों के गठन की स्वीकृति दी है उनमें अलीगढ़, देवीपाटन (गोंडा), बस्ती, प्रयागराज, चित्रकूट धाम (बांदा), सहारनपुर, आजमगढ़, और मिर्जापुर शामिल हैं.
दरअसल, योगी सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है. यही कारण है कि प्रदेश के आठ और मंडलों में भ्रष्टाचार निवारण संगठन की नई इकाइयों के गठन की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा एटीएस को और मजूबत बनाने पर भी सरकार जोर दे रही है. कैबिनेट ने रामपुर में एटीएस के स्पाट कमांडो हब की स्थापना के लिए निशुल्क भूमि आवंटित किए जाने की स्वीकृति दी है.
इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में ही सहारनपुर में एटीएस के स्पाट कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के लिए भी निशुल्क भूमि आवंटित किए जाने की मंजूरी दी गई है. इसके लिए सहारनपुर में राजस्व ग्राम सुल्तानपुर तथा दतौली रांघड़ की कुल 28.095 एकड़ सिंचाई विभाग की भूमि गृह विभाग को आवंटित की जाएगी, जहां स्पाट कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होगा.