लखनऊ : केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था के मसलों में केंद्र के सीधे हस्तक्षेप की इजाजत संविधान नहीं देता. शांति व्यवस्था कायम रखना राज्यों का प्राथमिक कर्तव्य है.
राजनाथ सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘कानून व्यवस्था का प्रश्न सीधे राज्य से जुड़ा है क्योंकि ये राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है . यदि राज्य मदद मांगते हैं तो हम दे सकते हैं लेकिन संविधान हमें सीधे हस्तक्षेप की इजाजत नहीं देता.’ उन्होंने कहा, ‘‘कानून व्यवस्था बनाये रखना राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है . हम ये आश्वासन दे सकते हैं कि यदि राज्य मांगते हैं तो हम सहयोग करेंगे और बल मुहैया कराएंगे.’
दादरी प्रकरण के बारे में किये गये सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘‘मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं लेकिन केंद्र की कुछ सीमाएं हैं.’ दादरी मामले में एक पार्टी विशेष के लोगों के शामिल होने के कल के सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के आरोप पर सिंह ने कहा कि भाजपा ने जाति या धर्म की राजनीति में ना तो कभी भरोसा किया और ना ही इसमें शामिल हुई.