Bhubaneswar News: ओडिशा की उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ने सोमवार को लोक सेवा भवन में सुभद्रा शिकायत निवारण मॉड्यूल का शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सुभद्रा योजना की सहायता से अब कोई भी लाभार्थी वंचित नहीं रहेगी. यह शिकायत निवारण मॉड्यूल योजना की पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध निर्णय को सुनिश्चित करेगा.
शिकायत निवारण प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ एवं सरल बनाना है उद्देश्य
महिला एवं बाल विकास विभाग के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में इस मॉड्यूल की शुरुआत की गयी. इसका उद्देश्य सुभद्रा योजना से संबंधित शिकायत निवारण प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ एवं सरल बनाना है. इस मॉड्यूल के तहत सुभद्रा आवेदकों की शिकायतों जैसे आवेदन अस्वीकार होना या सहायता न मिलना का त्वरित जांच कर निस्तारण किया जायेगा. ऑनलाइन सुभद्रा पोर्टल अथवा विभिन्न सरकारी स्तरों पर ऑफलाइन दर्ज की गयी शिकायतें पहले चरण में ब्लॉक स्तरीय या नगर स्तरीय स्क्रूटिनी समिति के पास जायेंगी. आवश्यकता पड़ने पर संबंधित समिति शिकायतों को क्षेत्रीय जांच के लिए भेजेगी. क्षेत्रीय जांच रिपोर्ट या समिति की सिफारिश के आधार पर पात्रता संबंधी निर्णय लिया जायेगा. इसके बाद संबंधित रिपोर्ट जिला स्तरीय या नगर निगम स्तरीय स्क्रूटिनी समिति के पास भेजी जायेगी, जहां अंतिम अनुमोदन का निर्णय होगा. लाभार्थी सुभद्रा पोर्टल पर अपनी शिकायत की स्थिति देख सकेंगे. गौरतलब है कि अब तक सुभद्रा योजना में 1,09,87,894 आवेदन पंजीकृत हो चुके हैं और एक करोड़ से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा चुकी हैं. वर्तमान में 2,83,264 शिकायतें लंबित हैं, जिनका समाधान इसी शिकायत निवारण मॉड्यूल के माध्यम से किया जायेगा.
देश के विकास में तेजी लाने के लिए ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ आवश्यक : सुनील बंसल
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के महासचिव सुनील बंसल ने रविवार को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ (ओएनओइ) की पुरजोर वकालत करते हुए इसे देश के तीव्र विकास और समृद्धि के लिए आवश्यक बताया. बंसल ने यहां एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन यहां लगातार चलने वाली चुनाव प्रक्रिया के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं. उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र, एक चुनाव को अपनाकर इस व्यवस्था में सुधार के प्रयास शुरू कर दिये गये हैं. उन्होंने कहा कि यह मॉडल न केवल देश के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक ढांचे में सुधार लायेगा, बल्कि एक मजबूत, स्थिर और समृद्ध भारत बनाने में भी मदद करेगा. भाजपा नेता ने कहा कि ओएनओइ न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, अप्रत्याशित चुनाव खर्च को कम करेगा, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक प्रणाली और दुनिया में देश की लोकतांत्रिक छवि को भी मजबूत करेगा.
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