Bhubaneswar News: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गुरुवार को पुरी के श्रीक्षेत्र स्थित तालबनिया में अत्याधुनिक पुलिस थाना भवन का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने राज्यभर में लगभग 195 करोड़ रुपये की लागत से विकसित विभिन्न पुलिस अवसंरचना परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने, पुलिस बल के आधुनिकीकरण और नागरिकों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है.
भुवनेश्वर, कटक और जाजपुर में पुलिस आवासीय इकाइयों का उद्घाटन
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से खुर्दा जिले के बालूगांव स्थित एसडीपीओ कार्यालय, जाजपुर के ब्रह्मबरदा थाना, कोरापुट की तृतीय बटालियन के प्रशासनिक भवन एवं शस्त्रागार का उद्घाटन किया. इसके साथ ही भुवनेश्वर, कटक और जाजपुर में कुल 658 पुलिस आवासीय इकाइयों (डी, इ और एफ श्रेणी) का भी लोकार्पण किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रगतिशील और समृद्ध समाज की नींव मजबूत कानून-व्यवस्था और भयमुक्त वातावरण पर आधारित होती है. उन्होंने कहा कि ओडिशा को देश के सबसे शांतिपूर्ण और अग्रणी राज्यों में शामिल करना सरकार का लक्ष्य है, जिसके लिए पुलिस बल का सशक्तीकरण और आधुनिक सुविधाओं से लैस करना अत्यंत आवश्यक है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों को तनावमुक्त वातावरण में कार्य करने और बेहतर सेवाएं देने के लिए उनके आवास संबंधी समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि नयी पुलिस अवसंरचना से पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और आम लोगों को अधिक तेज, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सकेंगी.
नागरिकों के प्रति मित्रवत और संवेदनशील व्यवहार करे पुलिस : माझी
मुख्यमंत्री माझी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि पुलिस को आम नागरिकों के प्रति मित्रवत और संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए, जबकि अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अपराधमुक्त और सुरक्षित समाज का निर्माण केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक भागीदारी और संकल्प से संभव है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर और संगठित अपराध वैश्विक स्तर पर बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं. इनसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पुलिस बल को नयी तकनीकों और आधुनिक जांच प्रणालियों से लैस करना आवश्यक है. उन्होंने बताया कि राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों, कानून-व्यवस्था बनाये रखने और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने में पुलिस ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. साथ ही, नयी भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद दिसंबर 2025 तक राज्य की दोषसिद्धि दर बढ़कर 87.6 प्रतिशत पहुंच गयी है, जो एक सकारात्मक उपलब्धि है. कार्यक्रम को पुरी सांसद संबित पात्रा, डीजीपी वाइबी खुरानियां ने भी संबोधित किया. मौके पर पुरी विधायक सुनील मोहंती, सत्यवादी विधायक ओम प्रकाश मिश्रा, ब्रह्मगिरि विधायक उपासना महापात्र, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सौमेंद्र प्रियदर्शी, पुरी जिलाधिकारी दिव्यज्योति परिडा, पुलिस अधीक्षक प्रतीक सिंह सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे.