UGC का आदेश: दिव्यांग छात्रों के आरक्षण और सुविधाओं का पूरा हिसाब देना होगा

सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अब दिव्यांग विद्यार्थियों के नामांकन, नियुक्ति और सुविधाओं की विस्तृत जानकारी UGC के पोर्टल पर देनी होगी. यह रिपोर्ट पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों के आधार पर मांगी गई है.

विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को अब दिव्यांग विद्यार्थियों के नामांकन, शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उन्हें दी जा रही सुविधाओं की विस्तृत जानकारी देनी होगी. यूजीसी ने सभी संस्थानों से पिछले पांच वर्षों के दौरान नामांकित दिव्यांग विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा दिव्यांग विद्यार्थियों को दी गयी फेलोशिप और स्कॉलरशिप का आंकड़ा मांगा है.

पोर्टल पर अपलोड करनी होगी दिव्यांग छात्रों की रिपोर्ट

संस्थानों को यह रिपोर्ट यूजीसी के यूनिवर्सिटीज एक्टिविटी मॉनिटरिंग पोर्टल पर दिये गये लिंक के माध्यम से तय फॉर्मेट में अपलोड होगी. प्रत्येक शिक्षण संस्थान को हर साल हर कोर्स में नामांकन लेने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों की संख्या की सूची राज्य दिव्यांग आयुक्त को भी उपलब्ध करानी होगी. राज्य दिव्यांग आयुक्त संबंधित शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं और संस्थानों की ओर से दिये गये आंकड़ों का नियमित निरीक्षण करेंगे.

दिव्यांग आरक्षण का पालन अनिवार्य

नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा 89 और अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी. केंद्र के निर्देश के बाद यूजीसी ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र भेजा है. यूजीसी सचिव ने सभी विवि और कॉलेजों को राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट-2016 की धारा 32 के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया है. इसके तहत प्रत्येक कोर्स में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सीटों के आरक्षण का पालन करना होगा. दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने को भी कहा गया है.

आंतरिक समिति व समान अवसर सेल भी जरूरी

दिव्यांग विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रों व अभिभावकों की आंतरिक समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में समान अवसर सेल का गठन कर उसे सक्रिय रूप से संचालित करना सुनिश्चित करने को कहा गया है.

आइएलएस में बीबीए-एलएलबी में एडमिशन शुरू

रांची विवि अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज (आइएलएस) में सत्र 2026-27 के तहत बीबीए-एलएलबी में 15 सितंबर से एडमिशन शुरू होगा. यह प्रक्रिया 21 सितंबर तक चलेगी. प्रवेश परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी मूल प्रमाण पत्र के साथ काउंसेलिंग में शामिल हो सकते हैं. एडमिशन का समय दिन के 11 बजे से तीन बजे तक निर्धारित है. सामान्य व इडब्ल्यूएस कैटेगरी में 30, बीसी-1 में पांच, बीसी-2 में तीन, एसटी में 11 और एससी में तीन अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. विवि प्रशासन ने दो विद्यार्थिी इफरा फातिमा वदानिया शफीक का चयन बीसी-1 कैटेगरी के तहत एसटी कोटा में किया है.