शहरी कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कहा, सिमडेगा के विकास कार्यों की गति से नहीं हूं संतुष्ट

सिमडेगा : शहरी कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमृत अभिजात ने शुक्रवार को कहा कि मैं जिले में हो रहे विकास कार्यों की गति से संतुष्ट नहीं हूं. विकास कार्यों में और सुधार करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि अधिकारी में क्षमता है, लेकिन क्षमता के अनुरूप काम नहीं हो रहा है. उन्होंने ये […]

By Prabhat Khabar Print Desk | July 19, 2019 9:29 PM

सिमडेगा : शहरी कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमृत अभिजात ने शुक्रवार को कहा कि मैं जिले में हो रहे विकास कार्यों की गति से संतुष्ट नहीं हूं. विकास कार्यों में और सुधार करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि अधिकारी में क्षमता है, लेकिन क्षमता के अनुरूप काम नहीं हो रहा है. उन्होंने ये बातें शुक्रवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कही.

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संयुक्त सचिव ने कहा कि जिले में मुख्य रूप से कनेक्टिविटी एवं आवागमन की थोड़ी समस्या है. इसे मैं भारत सरकार एवं राज्य स्तर पर शनिवार को होने वाली बैठक में रखूंगा. उन्होंने कहा कि झारखंड में विकास के पैमाने पर पाकुड़ तीसरे नंबर पर है. सिमडेगा जिले के अधिकारियों को इससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए. अभिजात ने जिले में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे बेहतर कार्यों की सराहना भी की.

उन्होंने कहा कि विकास का मतलब लोगों के जीवन शैली में सुधार लाना है. लोगों के चहुंमुखी विकास को ही हम विकास कह सकते हैं. इसके लिए नीति आयोग समय-समय पर मार्गदर्शन भी करता रहा है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करने की आवश्यकता है. कभी-कभी गर्भवती महिलाएं दूरस्थ क्षेत्र में रहने के कारण रोड की सुविधा नहीं होने से परेशानी में पड़ जाती है. इसलिए यहां पर बाइक एंबुलेंस की शुरुआत की गयी.

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जिले में कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं. यहां मार्केटिंग की समस्या जटिल है. मार्केट नहीं मिलने से व्यवसाय का विकास संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि मार्केटिंग की व्यवस्था कराने की दिशा में भी वे पहल करेंगे. अभिजात ने कहा कि जिले में हॉकी और फुटबॉल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए वे कार्य करेंगे.

उन्होंने कहा कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जिले के सरकारी कार्यालयों में भी होनी चाहिए. इस पर उपायुक्त विप्रा भाल ने कहा कि जल संचयन की व्यवस्था वे समाहरणालय में कर रही हैं और अन्य सरकारी कार्यालयों को भी निर्देश दिया गया है.

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