सरायकेला. झारखंड के पूर्व सीएम सह सरायकेला के भाजपा विधायक चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा है.चंपाई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर मंईयां योजना को लेकर अखबार में छपी एक खबर की तस्वीर शेयर करते हुए एक पोस्ट साझा किया है. उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि चाकुलिया में हजारों की संख्या में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनने के बाद अब घाटशिला प्रखंड की हेंदलजुड़ी पंचायत में मंईयां सम्मान योजना के 409 लाभुकों की सूची में 174 मुस्लिम महिलाएं हैं. जबकि आठ गांवों वाले इस पंचायत के किसी भी गांव में कोई भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता है.
आदिवासी महिलाओं के आवेदन किये जा रहे रद्द:
चंपाई ने अपने पोस्ट में कहा कि एक ओर आदिवासी-मूलवासी समाज की महिलाओं का आवेदन किसी ना किसी बहाने से रद्द किया जा रहा है, उन्हें कार्यालयों का चक्कर लगवाया जा रहा है. वहीं इन घुसपैठियों के सभी कागजात आसानी से बन रहे हैं. चंपाई ने राज्य सरकार से सवाल किया है कि इन्हें सरकारी पैसे दिलवाने वाले व इनको संरक्षण देने वाले कौन लोग हैं. जब वहां कोई मुस्लिम परिवार नहीं रहता है, तो इनके आवेदनों का सत्यापन किसने किया. कहा कि अगर पूरे झारखंड में जांच हो, तो फर्जीवाड़े के ऐसे लाखों मामले मिलेंगे. उन्होंने पूछा कि क्या घुसपैठियों को शरण देने के लिए झारखंड अलग राज्य बना था.क्या है मामला:
घाटशिला प्रखंड से मंईयां सम्मान योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया था. यहां मंईयां योजना की स्वीकृत सूची में 409 लाभुकों में से 174 मुस्लिम महिलाओं के नाम शामिल थे. जबकि इस पंचायत में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता है. इन महिलाओं के नाम के साथ-साथ राशन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर भी अंकित मिले. ऐसे में राशन कार्ड में भी गड़बड़ी की बात सामने आ रही है.
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