सरायकेला. समाहरणालय स्थित सभागार में अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में अंतर विभागीय भूमि हस्तांतरण, म्यूटेशन, सीमांकन, किराया संग्रह, परिशोधन, पीजी पोर्टल, सीपीजीआरएएमएस तथा ई-राजस्व न्यायालय को लेकर समीक्षा की गयी. बैठक में एडीसी ने निर्देश दिया कि सभी प्रकार के लंबित आवेदनों का समयबद्ध एवं पारदर्शी निष्पादन सुनिश्चित किया जाए. बिना वैध कारण के किसी भी आवेदन को अस्वीकृत न किया जाए. यदि अस्वीकृति अनिवार्य हो तो उसका स्पष्ट कारण अंकित कर लाभुक को सूचित किया जाए. उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप संपन्न करें.
15 सितंबर तक तालाब बंदोबस्ती कार्य पूर्ण करने का निर्देश :
एडीसी ने अंचल क्षेत्र के सभी तालाबों को मत्स्य विभाग को हस्तांतरित कर 15 सितंबर तक तालाब बंदोबस्ती कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया. साथ ही नगर निकाय क्षेत्रों में कर संग्रहण को सुदृढ़ बनाने और नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध शराब एवं अवैध बालू पत्थर खनन पर विशेष अभियान चलाकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए. बैठक में सभी पंचायतों में कम से कम एक वैध बालू घाट के संचालन के लिए इच्छुक आवेदकों से आवेदन प्राप्त कर विभागीय समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया.भूमि अधिग्रहण के लंबित मुआवजा का अविलंब भुगतान करें :
बैठक में राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं अंतर्गत अधिग्रहित भूमि से संबंधित लंबित मुआवजा भुगतान को शीघ्र सुनिश्चित करने तथा भूमि की म्यूटेशन कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. बैठक में एडीसी ने सभी सीओ को राजस्व अभिलेखों एवं रजिस्ट्रारों का नियमित संधारण और सुरक्षित रख-रखाव सुनिश्चित करने के साथ-साथ हल्का स्तर पर औचक निरीक्षण कर लंबित एवं अस्वीकृत आवेदनों की समीक्षा करने तथा राजस्व मामलों का निपटरा करने का निर्देश दिया.आय, जाति व आवासीय प्रमाण पत्र के लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करें
एडीसी ने मानकी, मुंडा, डाकुआ एवं ग्राम प्रधान को लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान जुलाई माह तक का करने का निर्देश दिया. कहा कि आय, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र से जुड़े सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करें. आपदा के लंबित मामलों का एक माह के भीतर आवश्यक दस्तावेजों सहित जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाए ताकि प्रभावित लोगों एवं आश्रितों को समय पर लाभ मिल सके.बैठक में कृषि गणना से जुड़े लंबित कार्यों को भी शीघ्र पूर्ण करने तथा सभी पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. बैठक में एसडीओ निवेदिता नियती, एसडीओ विकास कुमार राय, डीटीओ गिरिजा शंकर महतो, डीएमओ ज्योति शंकर सतपथी, अवर निबंधक घासीराम पिंगुआ सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है