इमरान, साहिबगंज जिले में विद्युत विभाग बेहतर आपूर्ति व्यवस्था देने के बावजूद राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहा है, जबकि विभाग को हर माह 30 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य निर्धारित है. पूरी ताकत लगाने के बावजूद केवल 18 से 20 करोड़ रुपये ही वसूले जा रहे हैं. यह लक्ष्य से लगभग 30 प्रतिशत कम है. जिले की जनसंख्या वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार करीब 11 लाख है, जबकि विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या लगभग तीन लाख 60 हजार है. इतने उपभोक्ताओं के आधार के बाद भी राजस्व वसूली में निरंतर गिरावट विभाग के लिए चिंता का विषय बन गया है. हाल ही में विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक में कई चौंकाने वाले जानकारियां सामने आईं. बैठक में बताया गया कि कई सरकारी व सार्वजनिक स्थानों पर बिना विधिक प्रक्रिया के विद्युत आपूर्ति ली जा रही है. जिले में निर्मित अधिकांश जलमीनार में या तो सोलर सिस्टम लगा है या विद्युत आधारित व्यवस्था है. विशेषकर शहरों में संचालित कई जलमीनार ऐसे पायी गयी हैं, जहां विभाग से वैध कनेक्शन ही नहीं लिया गया है. अनुमान है कि जलमीनार का मासिक विद्युत बिल 1000 से 1500 रुपये तक आ सकता है. बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के कारण राजस्व का नुकसान हो रहा है. यही नहीं, शहर के कई खेल मैदानों में लगाये गये हाईमास्ट लाइटों में भी बिना वैध कनेक्शन के बिजली उपयोग की बात सामने आई है. कई सार्वजनिक स्थलों पर त्योहार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विवाह समारोह आयोजित होते हैं, जहां भी नियमों का पालन नहीं किया गया. सबसे गंभीर स्थिति सरकारी भवनों एवं क्वार्टरों पर बकाया बिजली बिल को लेकर पाई गयी. ऐसे भवनों पर लाखों से लेकर करोड़ों रुपये तक की देनदारी है. विभाग अब सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है. और उन भवनों एवं परिसरों में विद्युत विच्छेदन (कनेक्शन काटने) पर विचार कर रहा है, जहां भारी बकाया है या फिर बिजली अवैध तरीके से उपयोग की जा रही है. विभाग का मानना है कि यदि यही स्थिति रही तो राजस्व लक्ष्य पूरा करना और मुश्किल होता जायेगा, जबकि विभाग 24×7 निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है. जिले में तीन पावर ग्रिड संचालित हैं, इसके अलावा पुरानी व्यवस्था को मजबूत कर नई तकनीक से बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है. क्या कहते हैं अधीक्षण अभियंता जिले के 3,60,000 उपभोक्ताओं को 24×7 बेहतर बिजली आपूर्ति करना हमारा लक्ष्य है. विभाग पूरी निष्ठा से इसका पालन कर रहा है. बावजूद बिजली बिल भुगतान में लापरवाही हो रही है. खासकर सरकारी भवनों, जलमीनारों और सार्वजनिक स्थलों से राजस्व प्राप्त नहीं हो पा रहा है. यही कारण है कि राजस्व वसूली लक्ष्य से पीछे है. विभाग राजस्व वसूली के लिए छापेमारी अभियान चला रहा है. आगे भी ऐसे अवैध एवं बकायेदार कनेक्शनों पर कठोर कार्रवाई की जायेगी. -नत्थन रजक, अधीक्षण अभियंता, विद्युत विभाग
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