रांची. मुख्य सचिव अलका तिवारी ने निर्देश दिया है कि खाद्य आपूर्ति के लाभ से कोई भी लाभुक वंचित न रहे, इसके लिए सभी उपायुक्त सुनिश्चित करें. मृत लाभुकों के नाम प्राथमिकता के आधार पर हटाये जायें और उनकी जगह नये लोगों को जोड़ा जाये. उन्होंने डाटा को त्रुटिरहित बनाने और सभी लाभुकों का केवाईसी कराने को कहा. हर माह इसका भौतिक निरीक्षण किया जाये और रिकॉर्ड व बुक कीपिंग अपडेट रखी जाये. अलका तिवारी सोमवार को खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में आवश्यक सुधार को लेकर समीक्षा बैठक कर रही थीं.
धोती-साड़ी वितरण में अनियमितता न हो
मुख्य सचिव ने राज्य के निर्धन लोगों के बीच साल में दो बार धोती-साड़ी वितरण हर हाल में सुनिश्चित करने को कहा. इस कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया. उड़नदस्ता बनाकर वितरण की जांच की जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि कहीं कोई अनियमितता न हो. लाभुकों को स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि उन्हें क्या, कितना, कहां और कब मिलना है.गोदामों को एक्शन प्लान के अनुसार कार्यशील करें
मुख्य सचिव ने राज्य के सभी गोदामों को समयबद्ध तरीके से कार्यशील करने का निर्देश दिया. समीक्षा में पाया गया कि मामूली कमियों के कारण कई गोदाम उपयोग में नहीं हैं. उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे 20 सितंबर तक इन्हें उपयोगी बनायें.धान खरीद व संरक्षण सुगम हो
मुख्य सचिव ने कहा कि दिसंबर से धान खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी. ऐसे में धान खरीद और उसके संरक्षण को सुगम बनाना है तथा भुगतान भी त्वरित तरीके से करना है. इसलिए समय रहते सभी कमियों को दूर कर लिया जाये. बैठक में खाद्य आपूर्ति सचिव उमाशंकर सिंह समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है