झारखंड के शहरों में नक्शा स्वीकृति की लागू प्रक्रिया सरल की जा रही है. इसके लिए नक्शा स्वीकृति से संबंधित सॉफ्टवेयर के प्रत्येक चरण में संशोधन किया जा रहा है. नगर विकास विभाग द्वारा नक्शा स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया 10 दिनों में पूरी करने का लक्ष्य लेकर सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किया जा रहा है. आर्किटेक्ट द्वारा स्वीकृत नक्शा वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद सात दिनों के अंदर वेरिफाई कर लिया जायेगा.
इस दौरान जेइ साइट विजिट कर अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर लेंगे. कागजात दुरुस्त रहने पर यदि भवन प्लान का नक्शा स्वीकृति के लायक रहा, तो उसे अगले चरण में भेजा जायेगा. इसके बाद नक्शा स्वीकृति के लिए तीन अधिकारियों के पास ही फाइलें जायेंगी. लीगल ऑफिसर, टाउन प्लान और नगर निगम के सीइओ या प्राधिकार के उपाध्यक्ष के पास ही फाइल जायेगी. उन्हें तीन दिनों के अंदर नक्शों को स्वीकृति प्रदान करना होगा.
हाइकोर्ट ने लगा दी थी नक्शा स्वीकृति पर रोक
मालूम हो कि हाइकोर्ट ने प्रभात खबर में नगर निकायों में नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार से संबंधित खबर प्रकाशित होने पर संज्ञान लेते हुए नक्शा स्वीकृति पर रोक लगा दी थी. बाद में हाइकोर्ट ने मामले में अधिवक्ताओं की छह सदस्यीय समिति का गठन किया था. समिति ने नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया में संशोधन करने का सुझाव दिया था. पिछले महीने हाइकोर्ट ने नक्शा स्वीकृति पर लगायी रोक हटाते हुए प्रक्रिया सरल करने का आदेश दिया था. हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में नगर विकास विभाग द्वारा जल्द ही संबंधित सॉफ्टवेयर में आवश्यक सुधार किया जायेगा.