रांची. राजधानी में बनने वाली नयी सड़कों के लिए अभी तक जमीन नहीं मिल सकी है. भू-अर्जन की कार्रवाई काफी धीमी है. कई बड़ी योजनाओं में जिला भू-अर्जन कार्यालय की ओर से जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया है. हालांकि, पथ निर्माण विभाग ने इसके लिए राशि उपलब्ध करा दी है. इधर, भू-अर्जन नहीं होने से सड़क परियोजनाएं फंस रही हैं. उनका काम शुरू नहीं हो पा रहा है. जहां काम शुरू हुआ है. वहां उसकी प्रगति तेज नहीं हो पा रही है.
इंजीनियरों व पदाधिकारियों की हुई बैठक
इन सारे मामलों को लेकर पथ निर्माण विभाग के इंजीनियरों के साथ जिला भू-अर्जन कार्यालय के पदाधिकारियों की बैठक हुई. इसमें हर योजना के बारे में बात की गयी. कांके-पंडरा फोर लेन योजना, डीएवी पुंदाग से डीएवी हेहल तक फोर लेन योजना, खेलगांव से दुर्गा सोरेन चौक तक फोर लेन योजना, एयरपोर्ट के लिए वैकल्पिक रोड सहित अन्य योजनाओं में भू-अर्जन की समस्या पर बात हुई. वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए मनातू होकर बनने वाली सड़क योजना पर भी चर्चा हुई. इस सड़क के लिए भी अब तक जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी है.भुगतान लटकने से बढ़ी परेशानी
सारी योजनाओं के लिए भू-अर्जन कार्यालय को राशि दे दी गयी है. फिर भी जमीन नहीं मिल सकी है. कई सड़क परियोजनाओं में भू-अर्जन के लिए धारा 37 का भी नोटिस रैयतों को दिया गया है, लेकिन उनका भुगतान लटका हुआ है. ऐसे में जमीन नहीं मिल पा रही है और न ही सड़क परियोजना पर काम हो पा रहा है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है