रांची : हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) में पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया और सेवा शर्तें तय करने के लिए एक तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है. इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है. सरकार द्वारा गठित इस उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता राज्य के विकास आयुक्त करेंगे. वहीं, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के सचिवों को इस कमेटी में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है.
स्वायत्तता और सेवा शर्तों पर बनेगी रिपोर्ट
यह कमेटी जेपीएससी (JPSC) और जेएसएससी (JSSC) की संवैधानिक और वैधानिक स्वायत्तता को पूरी तरह बनाए रखते हुए, वहां पदस्थापित पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी. इसके अलावा, कमेटी दोनों आयोगों में जारी मौजूदा नियुक्ति प्रक्रियाओं की पूरी समीक्षा करेगी और सुधार के लिए आवश्यक अनुशंसाएं राज्य सरकार को सौंपेगी.
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आउटसोर्स कर्मियों और प्रशासनिक व्यवस्था की होगी समीक्षा
कमेटी आयोगों की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने के साथ-साथ वहां कार्यरत कर्मियों की सेवा शर्तों की गहन समीक्षा करेगी. इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि इन आयोगों में किस स्तर और कैडर के कर्मी पदस्थापित, प्रतिनियुक्त (Deputation) या आउटसोर्स पर रखे जाएंगे. वर्तमान में दोनों आयोगों में राज्य प्रशासनिक सेवा (JAS), झारखंड सचिवालय सेवा (JSS) और आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मी कार्यरत हैं. लेकिन अब आउटसोर्स पर रखे गए कर्मियों की भूमिका की भी समीक्षा की जाएगी और उनके संबंध में स्पष्ट सिफारिशें तैयार होंगी. साथ ही आयोग में आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया और उनकी सेवा शर्त क्या होगी, इसे अब यह कमेटी ही अंतिम रूप से तय करेगी. फिलहाल आयोग अपने स्तर से कर्मचारियों व पदाधिकारियों की नियुक्ति करता रहा है.
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद हुआ कमेटी का गठन
जेपीएससी (JPSC) और जेएसएससी (JSSC) की परीक्षाओं और कार्यशैली में सामने आई गड़बड़ियों व पदाधिकारियों के साथ साथ कर्मियों पर उठे सवालों के बाद मुख्यमंत्री ने आयोगों में व्यापक सुधार (Reforms) लाने और पारदर्शी सेवा शर्तें तैयार करने के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की थी. इसी प्रतिबद्धता के तहत इस कमेटी का गठन किया गया है, ताकि दोनों आयोगों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और सुधार सुनिश्चित किया जा सके. हालांकि अभी तक अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली रिफॉर्म कमेटी का गठन होना बाकी है.
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