AI आधारित सुशासन की ओर झारखंड, Google, Microsoft, IBM जैसी कंपनियां करेंगी सहयोग

झारखंड सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सुशासन और डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए वैश्विक तकनीकी कंपनियों के साथ साझेदारी तेज कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने Google, Microsoft, Oracle, IBM, AWS और Salesforce के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठकें कीं।

सुनील चौधरी

Jharkhand News: झारखंड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सुशासन और डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने वैश्विक तकनीकी कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी की पहल तेज कर दी है. बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने Google, Microsoft, Oracle, IBM, Amazon Web Services (AWS) और Salesforce समेत कई प्रमुख टेक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) बैठकें कीं. बैठकों में AI आधारित शासन, डिजिटल अवसंरचना, क्लाउड तकनीक, डेटा इंटेलिजेंस और भविष्य के अनुरूप कौशल विकास पर विस्तार से चर्चा हुई.

तकनीक के सहारे विकास का नया मॉडल तैयार करेगा झारखंड

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार तकनीकी नवाचारों को अपनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि राज्य अपनी पारंपरिक ज्ञान-परंपरा को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर विकास का नया मॉडल तैयार करना चाहता है. उन्होंने सभी कंपनियों को राज्य सरकार की सक्रिय और सकारात्मक कार्यशैली का भरोसा दिलाया.

Google ने 3-4 लाख शिक्षकों के AI प्रशिक्षण का दिया प्रस्ताव

Google के प्रतिनिधि लोकेश लोहिया के साथ हुई बैठक में AI आधारित शासन, स्मार्ट हेल्थ सर्विस, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली, भारतीय भाषाओं के लिए AI समाधान और डिजिटल स्किलिंग पर चर्चा हुई. कंपनी ने राज्य के 3 से 4 लाख स्कूली शिक्षकों के लिए तीन महीने का AI प्रशिक्षण एवं सर्टिफिकेशन कार्यक्रम संचालित करने का प्रस्ताव दिया. इस सहयोग को औपचारिक रूप देने के लिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट (SOI) पर भी सहमति बनी. इसके अलावा AI आधारित एंबुलेंस प्रबंधन और एकीकृत स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म विकसित करने पर भी विचार किया गया.

Microsoft करेगा AI डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर काम

Microsoft के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (भारत) केशरी अस्थाना के साथ विभिन्न सरकारी विभागों के आंकड़ों को एकीकृत करने के लिए AI आधारित डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म विकसित करने पर चर्चा हुई. इससे साक्ष्य आधारित निर्णय, विभागीय प्रक्रियाओं का स्वचालन और डेटा गवर्नेंस को मजबूत बनाने की योजना पर विचार किया गया. साथ ही लो-कोड प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी तेज करने पर भी सहमति बनी.

Oracle, IBM और AWS ने भी दिया सहयोग का प्रस्ताव

Oracle के वरिष्ठ निदेशक तौसीफ सिद्दीकी ने राज्य के AI, क्लाउड और डिजिटल स्किलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने में सहयोग की इच्छा जताई. कंपनी ने उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण, प्रमाणन और रोजगारोन्मुख कौशल विकास कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव रखा. IBM के वरिष्ठ सलाहकार तल्लीन कुमार ने खनन, स्वास्थ्य, बैंकिंग और साइबर सुरक्षा में AI आधारित समाधान प्रस्तुत किए. कंपनी ने खनन निगरानी, सुरक्षित डेटा साझाकरण और इंटेलिजेंट डेटा एनालिटिक्स के लिए बिना किसी लागत के प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (PoC) उपलब्ध कराने की पेशकश की.

वहीं Amazon Web Services (AWS) के प्रिंसिपल AI स्पेशलिस्ट सचिन पुन्यानी ने सुरक्षित क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, AI आधारित डेटा इंटीग्रेशन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), शिक्षा और केंद्रीकृत निर्णय प्रणाली विकसित करने पर चर्चा की. AWS ने भी राज्य के लिए नि:शुल्क PoC उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया.

डिजिटल गवर्नेंस और साइबर सुरक्षा पर भी फोकस

बैठकों के दौरान SaaS समाधान प्रदाता कंपनियों के साथ AI आधारित एनालिटिक्स, हाइब्रिड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा और इंटेलिजेंट डेटा प्लेटफॉर्म पर चर्चा हुई. इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाना, लीकेज कम करना, सेवा वितरण को मजबूत बनाना और प्रशिक्षण एवं सर्टिफिकेशन के जरिए संस्थागत क्षमता विकसित करना है. मुख्य सचिव अविनाश कुमार और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने कंपनियों के प्रतिनिधियों के प्रश्नों का जवाब देते हुए झारखंड में निवेश और तकनीकी सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से जानकारी दी.

बैठक के प्रमुख बिंदु

Google ने 3-4 लाख शिक्षकों के लिए AI प्रशिक्षण और सर्टिफिकेशन कार्यक्रम का प्रस्ताव दिया. AI आधारित स्वास्थ्य सेवा, एंबुलेंस प्रबंधन और भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी समाधान विकसित करने पर चर्चा हुई. Microsoft ने सभी विभागों के लिए एकीकृत AI डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म विकसित करने का सुझाव दिया. Oracle ने क्लाउड, डिजिटल स्किलिंग और उद्योग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग की पेशकश की. IBM और AWS ने AI आधारित सुशासन के लिए नि:शुल्क प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (PoC) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया. डिजिटल गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, क्लाउड और क्षमता निर्माण के लिए वैश्विक कंपनियों के साथ साझेदारी पर सहमति बनी.