रांची : झारखंड सरकार के राजस्व और वाणिज्य कर संग्रह (Commercial Tax Collection) के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही है. 31 अगस्त 2026 तक राज्य के कुल वाणिज्य कर संग्रह में पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 15.14 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है. वाणिज्य कर विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अगस्त तक राज्य को कुल 8,172.70 करोड़ रुपये का ही राजस्व प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 9,630.40 करोड़ रुपये था. चालू वित्तीय वर्ष के लिए तय 24,000 करोड़ रुपये के वार्षिक लक्ष्य का महज 34.05 प्रतिशत ही हासिल हो सका है.
जीएसटी संग्रह 23.23% घटा
विभाग के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण जीएसटी संग्रह में आई कमी है. अगस्त तक कुल जीएसटी संग्रह 4,896.83 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि (6,378.21 करोड़ रुपये) के मुकाबले 23.23 प्रतिशत कम है. जीएसटी में इस बड़ी गिरावट की मुख्य वजह आईजीएसटी (IGST) सेटलमेंट में 57.10% की भारी कमी होना है. पिछले वर्ष अगस्त तक राज्य को आईजीएसटी सेटलमेंट से 2,262.94 करोड़ रुपये मिले थे, जो इस वर्ष घटकर मात्र 970.78 करोड़ रुपये रह गए हैं. वहीं, सामान्य जीएसटी संग्रह में भी 4.60 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है.
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इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 46% की गिरावट
जीएसटी में गिरावट के विपरीत वैट (VAT) संग्रह में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वैट से सरकार को 2,938.40 करोड़ रुपये का राजस्व मिला, जो पिछले वर्ष से 10.89 प्रतिशत अधिक है. हालांकि, वैट की बढ़त के बावजूद अन्य गैर-जीएसटी मदों के खराब प्रदर्शन ने कुल संग्रह को प्रभावित किया. झारखंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (JED) में 46.66 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई और संग्रह 564.57 करोड़ रुपये से घटकर 301.16 करोड़ रुपये पर आ गया. वहीं झारखंड प्रोफेशन टैक्स (JPT) में भी 4.14 प्रतिशत की कमी आई है.
अगस्त तक राजस्व संग्रह की स्थिति
- कुल लक्ष्य : 24,000 करोड़ रुपये
- अगस्त तक कुल संग्रह : 8,172.70 करोड़ रुपये
- लक्ष्य प्राप्ति : 34.05 प्रतिशत
- कुल जीएसटी : 4,896.83 करोड़ रुपये
- जीएसटी में गिरावट : 23.23 प्रतिशत
- आईजीएसटी सेटलमेंट : 970.78 करोड़ रुपये
- आईजीएसटी सेटलमेंट में गिरावट : 57.10 प्रतिशत
- कुल गैर-जीएसटी : 3,275.87 करोड़ रुपये
- गैर-जीएसटी वृद्धि : 0.73 प्रतिशत
- वैट संग्रह : 2,938.40 करोड़ रुपये
- वैट वृद्धि : 10.89 प्रतिशत
