झारखंड सरकार ने पांच विश्वविद्यालय में आठ डिग्री कॉलेज की स्थापना करने का निर्णय लिया है. उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने प्रत्येक कॉलेज के लिए राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है. वहीं राज्य सरकार ने को-ऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर में स्वतंत्र रूप से विधि संकाय संचालन की अनुमति प्रदान कर दी है. इसके लिए को-ऑपरेटिव कॉलेज की ही पांच एकड़ भूमि अलग से आवंटित की जा रही है. एलएलबी कोर्स के तहत दो सेक्शन के लिए 60-60 सीट की स्वीकृति भी दे दी है. साथ ही संबद्धता भी प्रदान कर दी है. राज्य सरकार द्वारा जिन विवि में डिग्री कॉलेज खोलने की अनुमति दी है, उनमें रांची विवि में कोलेबिरा डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए 15,76,99,600 रुपये खर्च होंगे. इसके तहत प्रथम चरण में 1,76,36,000 रुपये की राशि निर्गत करने की स्वीकृति दे दी है. इसी प्रकार कोल्हान विवि में जुगसलाई डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए कुल 13,92,78,300 रुपये में 10 करोड़ निर्गत करने की स्वीकृति दे दी है. इसी विवि में जगरनाथ डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए कुल 15,76,99,600 रुपये का आवंटन करते हुए 3,42,65,000 रुपये निर्गत की स्वीकृति दी है. मझगांव डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए 15,76,99,600 रुपये में 3,07,27,000 रुपये निर्गत करने की स्वीकृति दे दी है.
विनोबा भावे विवि के लिए 15 करोड़ रुपये आवंटित
इसी प्रकार विनोबा भावे विवि में बरकट्ठा डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए कुल 25,78,65,000 रुपये आवंटन में 15 करोड़ रुपये निर्गत करने की स्वीकृति दे दी है. इसी विवि में रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए कुल आवंटन 25,02,00,000 रुपये में से 10 करोड़ रुपये निर्गत करने की स्वीकृति दे दी है. विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विवि में बोकारो जिला अंतर्गत नवाडीह डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए कुल आवंटन 25,78,65,000 रुपये में से 15 करोड़ रुपये प्रथम चरण में निर्गत करने की स्वीकृति दे दी है. सिदो-कान्हू मुर्मू विवि अंतर्गत बरहेट डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए कुल आवंटन 15,76,99,600 रुपये में से प्रथम चरण में 3,81,96,000 रुपये निर्गत करने की स्वीकृति दे दी है. उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने सिदो-कान्हू मुर्मू विवि में सेवानिवृत्त शिक्षकों व कर्मचारियों के पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए 7.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है.