Jharkhand Gas Supply Crisis, रांची : झारखंड में एलपीजी गैस की आपूर्ति में आ रही बाधाओं और बढ़ती पेंडेंसी को लेकर राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है. गुरुवार को विभागीय समीक्षा के दौरान उन्होंने गैस एजेंसियों की कार्यशैली पर गहरी नाराजगी जताते हुए निर्देश दिया कि लंबित डिलीवरी (Backlog) को युद्धस्तर पर समाप्त किया जाए. मंत्री ने विशेष रूप से रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे बड़े शहरों में 15 से 20 दिनों की वेटिंग पर चिंता जताई और इसे उपभोक्ताओं के साथ अन्याय करार दिया. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि आगामी 7 से 10 दिनों के भीतर पूरे प्रदेश में गैस वितरण की स्थिति को पूरी तरह सामान्य बनाया जाए.
शादी और धार्मिक आयोजनों के लिए ‘स्पेशल’ प्राथमिकता
वर्तमान में वैवाहिक सीजन और धार्मिक अनुष्ठानों की अधिकता को देखते हुए मंत्री इरफान अंसारी ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण अवसरों पर परिवारों को गैस के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए एजेंसियां प्राथमिकता के आधार पर सिलेंडर उपलब्ध कराएं. आपूर्ति, मांग और वितरण के बीच के अंतर को कम करने के लिए जिला स्तर पर नियमित समीक्षा करने का भी आदेश दिया गया है. उन्होंने साफ किया कि वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की शिथिलता पाए जाने पर संबंधित जिला आपूर्ति अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी.
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कालाबाजारी और सड़क पर डिलीवरी के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’
मंत्री ने राज्य में एलपीजी सिलेंडरों की अवैध बिक्री और कालाबाजारी की खबरों पर कड़ा संज्ञान लिया है. उन्होंने एजेंसियों को चेतावनी देते हुए कहा कि गैस सिलेंडरों की डिलीवरी केवल उपभोक्ताओं के घर के पते (Door-step) पर ही होनी चाहिए. यदि कहीं भी मुख्य सड़क या सार्वजनिक स्थलों पर अवैध तरीके से सिलेंडरों का वितरण होता पाया गया, तो संबंधित एजेंसी का लाइसेंस रद्द करने के साथ-साथ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने अनावश्यक भंडारण (Hoarding) करने वाले बिचौलियों के खिलाफ भी छापेमारी के निर्देश दिए गए हैं.
जनता से अपील: स्टॉक पर्याप्त है, पैनिक न करें
उपभोक्ताओं के मन में पनपे संशय को दूर करते हुए इरफान अंसारी ने स्पष्ट किया कि झारखंड में एलपीजी गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और कंपनी स्तर पर कोई कमी नहीं है. उन्होंने जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और पैनिक बुकिंग से बचें. मंत्री ने अधिकारियों को ‘रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम’ को मजबूत करने का निर्देश दिया है ताकि हर जिले की दैनिक रिपोर्ट मुख्यालय तक पहुंच सके. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर नागरिक तक समय पर रसोई गैस पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है.
