Jharkhand Cabinet : झारखंड सरकार की कैबिनेट मीटिंग शुक्रवार 28 जून को रांची के प्रोजेक्ट भवन में हुई. इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. इनमें घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत दी गई है. अब घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक की बिजली बिल नहीं देना होगा. पहले सिर्फ 125 यूनिट तक के बिजली उपयोग करने वालों को बिल नहीं देना होता था. इससे करीब 41.4 लाख परिवारों को राहत मिलने का अनुमान है. इस योजना से सरकार को हर महीने करीब 21.7 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा.
इन प्रस्तावों को मिली स्वीकृति जिससे राज्यवासियों को मिलेगा लाभ
- घरेलू उपभोक्ताओं को 200 युनिट तक की मुफ्त बिजली मिलेगी.
- मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन योजना की शुरुआत होगी. इसमें सदर अस्पताल को 75 लाख रुपये, अनुमंडल अस्पताल को 50 लाख, रेफरल अस्पताल को 10 लाख, प्राथमिक उपचार केंद्र को 5 लाख और स्वास्थय केंद्र को 2 लाख रुपेय सालाना दिए जाएंगें.
- छठे वेतनमान पा रहे राज्यकर्मियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा.
- मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थय योजना की शुरुआत की जाएगी. इसमें राज्य के नागरिकों का 15 लाख तक का बीमा किया जाएगा. यह केंद्र सरकार द्वारा आयुषमान योजना से अलग होगा. इसके लिए कुल 116 करोड़ रुपये स्वीकृत की गई है.
- देवघर में अंतरराज्यीय बस अड्डे के निर्माण किया जाएगा जिसके लिए 60 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.
- हजारीबाग सेंट्रल जेल में हाई सेक्योरिटी सेल का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए 97 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.
- उग्रवादी हिंसा की घटना में शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों के परिजनों को 60 लाख रुपये दिए जाएंगे. वहीं घायल हुए सुरक्षाकर्मियों का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी. शहीद के बच्चों को पढ़ाने के लिए 5 लाख वहीं शहीद के शव को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए 50 हजार रुपये की राशि दी जाएगी. रोड एक्सिडेंट में या मलेरिया या सांप के काटने से मौत हो जाने पर 35 लाख रुपेय दिए जाएंगे.
- रांची शहर में फोर लेन एलिवेटेड रोड के लिए 403 करोड़ रुपये की राशि को स्विकृति दी गई है. रोड की कुल लंबाई 3 किलोमिटर होगी.
Also Read : मां ने लगाया तिलक, भाई ने छुए पैर, बाबा का हाथ थामे दिखे हेमंत सोरेन
Also Read : Jharkhand Ex-CM: हेमंत सोरेन 5 महीने बाद रांची की होटवार जेल से रिहा, झारखंड हाईकोर्ट से मिली है जमानत