रातू से चंद्रशेखर उपाध्याय की रिपोर्ट
Ration Card Fraud: सरकारी राशन योजना का लाभ वास्तविक गरीब परिवारों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है. जिला आपूर्ति शाखा, रांची द्वारा कराये गये केपीआइ सर्वेक्षण में रांची जिले के 6,556 ऐसे राशन कार्डधारी चिह्नित किये गये हैं, जिनकी वार्षिक आय छह लाख रुपये से अधिक है या वे अन्य निर्धारित पात्रता मानकों को पूरा नहीं करते हैं, फिर भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाइ) का लाभ ले रहे थे.
45 लाभुकों की आय छह लाख से अधिक, 70 के पास चारपहिया वाहन
इसी कड़ी में रातू प्रखंड के 115 अपात्र राशन कार्डधारियों को लगभग 3.5 करोड़ रुपये का नोटिस जारी किया गया है. इनमें 45 ऐसे लाभुक शामिल हैं, जिनकी वार्षिक आय छह लाख रुपये से अधिक है, जबकि 70 लाभुक चारपहिया वाहन के मालिक हैं. विभाग ने इन पर 2.94 लाख रुपये से 3.19 लाख रुपये तक का जुर्माना निर्धारित किया है. जिला प्रशासन ने संबंधित लाभुकों को 15 दिनों के भीतर निर्धारित राशि जमा करने तथा स्वेच्छा से राशन कार्ड समर्पित करने का निर्देश दिया है.
निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं करने पर होगी प्राथमिकी दर्ज
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होगी. प्रशासन का मानना है कि अपात्र लोगों को योजना से बाहर करने से वास्तविक गरीब परिवारों को उनका अधिकार मिलेगा और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी.
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