रांची. प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने राज्य के सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा की है. लोकपाल को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि झारखंड में मनी लाउंड्रिंग की जांच के दौरान विशाल चौधरी सहित अन्य के ठिकानों पर छापेमारी की गयी थी. छापेमारी के दौरान विशाल चौधरी और राजीव अरुण एक्का के मधुर संबधों के अलावा कई तरह की गड़बड़ी की जानकारी मिली थी. इस मामले में प्रारंभिक जांच के बाद राजीव अरुण एक्का को समन कर उनका पक्ष जाना गया था. इसके बाद जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर राजीव अरुण एक्का के संबंध में रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेजी गयी. लेकिन राज्य सरकार ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की.
राज्य सरकार के साथ साझा की गयी रिपोर्ट की कॉपी भी उपलब्ध करायी
इडी ने लोकपाल को पीएमएल की धारा 66(2) के तहत राज्य सरकार के साथ साझा की गयी रिपोर्ट की कॉपी भी उपलब्ध करायी है. इसमें विशाल चौधरी और उसकी पत्नी की व्यापारिक गतिविधियों में एक्का द्वारा अनुचित लाभ पहुंचाने का उल्लेख किया है. रिपोर्ट में विशाल चौधरी की कंपनियों से बाजार मूल्य से अधिक दर पर सरकारी विभागों में सामान की खरीदारी का उल्लेख किया गया है. साथ ही इसके बदले राजीव अरुण एक्का द्वारा ली गयी अनुचित लाभ से संबंधित जानकारी दी गयी है.
एक्का के क्रेडिट कार्ड का भुगतान विशाल चौधरी ने किया
लोकपाल को भेजे गये पत्र में कहा गया कि श्री एक्का के पारिवारिक सदस्यों के खाते में विशाल चौधरी के कर्मचारियों की राशि जमा की गयी. एक्का ने अपनी पत्नी को दिल्ली के अस्पताल में कार्यरत दिखा कर वहां से वेतन भत्ता लेने का फर्जी दावा किया. विशाल चौधरी ने दूसरे माध्यमों से राजीव अरुण एक्का द्वारा इस्तेमाल किये गये क्रेडिट कार्ड के लिए पैसों का भुगतान किया.
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