प्रमुख संवाददाता, (रांची). राज्य के सरकारी स्कूलों के साथ अब सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़नेवाले बच्चों को भी पोशाक और स्कूल बैग समेत अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है. जल्द ही यह प्रस्ताव विभागीय मंत्री को भेजा जायेगा. उनकी सहमति के बाद इसे वित्त विभाग और उसके बाद कैबिनेट को भेजा जायेगा.
अब तक इन बच्चों को केवल किताबें उपलब्ध करायी जाती हैं
राज्य के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लगभग 2.50 लाख बच्चे नामांकित हैं. अब तक इन बच्चों को केवल किताबें उपलब्ध करायी जाती हैं. जबकि, सरकार के उक्त फैसले के अमल में आते ही इन बच्चों को स्कूल किट के साथ पोशाक और स्कूल बैग भी दिया जायेगा. स्कूल किट में बच्चों को कॉपी और पेंसिल मिलती है. वहीं, पोशाक में बच्चों को दो सेट पोशाक, स्वेटर, जूते और मोजे दिये जाते हैं. इसके लिए सरकार बच्चों के बैंक खातों में राशि भेजती है.जिलों से ली जायेगी रिपोर्ट, उसके आधार पर जारी होगी राशि
फिलहाल, ‘ई-विद्यावाहिनी’ पोर्टल पर स्कूलों द्वारा दी गयी बच्चों की जानकारी के आधार पर शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट तैयार की है. इसके अनुसार, स्कूलों में लगभग 2.5 लाख बच्चे नामांकित हैं. बच्चों की संख्या की जानकारी जिलों से भी ली जायेगी. इसके आधार योजना के लिए राशि की मांग की जायेगी. पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों को पोशाक के लिए “600 दिये जाते हैं. जबकि छठी से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को पोशाक के लिए “600 के अलावा जूते और मोजे के लिए अलग से “160 दिये जाते हैं.राज्य सरकार देगी योजना की पूरी राशि
‘समग्र शिक्षा अभियान’ के तहत सरकारी स्कूलों में आठवीं कक्षा तक की सभी वर्ग की छात्राओं और अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की पोशाक के लिए 60 फीसदी राशि केंद्र सरकार व 40 फीसदी राशि राज्य सरकार देती है. वहीं, अन्य सभी बच्चों की पोशाक की राशि राज्य सरकार की ओर से दी जाती है. नौवीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को पोशाक राज्य सरकार द्वारा दी जाती है. सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के बच्चों के लिए पूरी राशि राज्य सरकार ही देगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है