रांची से राणा प्रताप की रिपोर्ट
Jharkhand High Court: बोकारो की 18 वर्षीय लापता युवती के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (सीएफएसएल), कोलकाता की विशेष रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई. कोर्ट ने सीलबंद लिफाफा खोलकर रिपोर्ट का अवलोकन किया. मामले की अगली सुनवाई 25 जून को निर्धारित की गई है. केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया (एएसजीआई) प्रशांत पल्लव ने पक्ष रखा.
पहले भी जांच में देरी पर जता चुकी है नाराजगी
इससे पहले 15 अप्रैल 2026 को मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ ने जांच में हो रही देरी और कथित लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया था. अदालत ने विशेष रूप से बरामद नरकंकाल की पहचान को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे और पूछा था कि अब तक उसका डीएनए परीक्षण क्यों नहीं कराया गया.
डीजीपी से पूछा था, माता-पिता का सैंपल लिया गया या नहीं
सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने राज्य के तत्कालीन डीजीपी तदाशा मिश्र से स्पष्ट जवाब मांगा था कि बरामद कंकाल का डीएनए परीक्षण अब तक क्यों नहीं कराया गया. अदालत ने यह भी जानना चाहा था कि युवती के माता-पिता के नमूने लेकर उन्हें फॉरेंसिक साइंस लैब भेजा गया है या नहीं. कोर्ट ने कहा था कि कंकाल मिलने के तीन-चार दिन बाद भी वैज्ञानिक जांच की प्रक्रिया शुरू नहीं होना समझ से परे है. खंडपीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए पूछा था कि क्या जांच एजेंसियां अदालत के आदेश का इंतजार कर रही हैं. अदालत ने जांच अधिकारियों की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए थे.
इसे भी पढ़ें: झारखंड की बेटी निकिता ने कर दिया कमाल, बनीं मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 की नेशनल फाइनलिस्ट
राज्य सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं था कोर्ट
राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया था कि बरामद नरकंकाल का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसके बाद एफएसएल तथा डीएनए परीक्षण भी कराया जाएगा. हालांकि, हाईकोर्ट इस जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखा था. अदालत ने कहा था कि ऐसे संवेदनशील मामलों में वैज्ञानिक जांच में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए. खंडपीठ ने स्पष्ट किया था कि समय पर डीएनए और फॉरेंसिक जांच से ही सच्चाई सामने आ सकती है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में ठोस प्रगति संभव है. अब सीएफएसएल कोलकाता की विशेष रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश होने के बाद मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी, जिस पर सभी पक्षों की नजरें टिकी हुई हैं.
इसे भी पढ़ें: रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने में झारखंड फिसड्डी, गुजरात पहले पायदान पर