रांची. मुख्य सचिव अलका तिवारी ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान व प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जन मन योजना) की राज्य स्तरीय एपेक्स लेवल कमेटी की बैठक की. इस दौरान जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 7139 गांवों के 49.76 लाख जनजातीय लोगों के सर्वांगीण विकास में तेजी लाने को कहा. वहीं, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जन मन योजना) के तहत कुल 24,104 करोड़ रुपये से आदिम जनजातीय परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की दिशा में तेजी से काम करने को कहा.
बजटीय आवंटन प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई करें
मुख्य सचिव ने संबंधित मंत्रालय से बजटीय आवंटन प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई करने को कहा. मौके पर विभागीय पदाधिकारियों को छत्तीसगढ़, ओडिशा आदि राज्यों से संपर्क कर इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया. बैठक में विभागवार योजना की समीक्षा की गयी. मुख्य सचिव ने प्रशासी विभाग को निर्देश दिया कि वे अपने स्तर से भारत सरकार से प्राप्त पत्र या निर्देश के आलोक में विभागों में पत्र भेजें. बैठक में कहा गया कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 से आगामी तीन वर्षों के लिए कुल 24,104 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है. इसमें केंद्रांश 15,336 करोड़ व राज्यांश 8,768 करोड़ रुपये है.विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की
मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, मेडिकल मोबाइल यूनिट, विद्युत ग्रिड, आंगनबाड़ी केंद्रों, वन धन विकास केंद्र आदि की प्रगति की समीक्षा की. बैठक में पेयजल विभाग के प्रधान सचिव मस्तराम मीणा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव कृपानंद झा, महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव मनोज कुमार, कृषि सचिव ए सिद्धिकी, स्कूली शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, श्रम सचिव जितेंद्र सिंह, अबु इमरान सहित अन्य अफसर मौजूद थे.
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