2017 तक सभी गांव को स्वच्छ बनायेंगे : चंद्रप्रकाश

रांची: पेयजल और स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने गुरुवार को मंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया. नेपाल हाउस सचिवालय में उन्होंने कार्यभार संभालने के बाद विभागीय अधिकारियों और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव के साथ अनौपचारिक बातचीत भी की. पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि 2017 तक झारखंड के सभी गांवों […]

By Prabhat Khabar Print Desk | January 9, 2015 5:43 AM
रांची: पेयजल और स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने गुरुवार को मंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया. नेपाल हाउस सचिवालय में उन्होंने कार्यभार संभालने के बाद विभागीय अधिकारियों और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव के साथ अनौपचारिक बातचीत भी की. पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि 2017 तक झारखंड के सभी गांवों को स्वच्छ बना दिया जायेगा.

स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांवों को खुले में शौच से मुक्त कराने का भारी-भरकम लक्ष्य तय किया गया है. झारखंड में अब भी 50 फीसदी से अधिक आबादी गांवों में खुले शौच के लिए विवश हैं.

सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत मार्च तक दो लाख शौचालय बनाने का लक्ष्य तय किया है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी आबादी को शुद्ध और गुणवत्ता युक्त पीने का पानी मिले. यही सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि नगर विकास विभाग और पीएचइडी के बीच समन्वय स्थापित किया जायेगा. एक सवाल के जवाब में श्री चौधरी ने कहा कि पैसे की वजह से रांची, धनबाद और अन्य शहरों की जलापूर्ति योजनाएं लंबित हैं, क्योंकि शहरी जलापूर्ति के लिए पैसा नगर विकास विभाग से मिलता है. पीएचइडी योजना को क्रियान्वित करती है. उन्होंने कहा कि पूर्ण हो चुकी जलापूर्ति योजनाओं के रख-रखाव को लेकर भी जल्द ही नीतिगत फैसले लिये जायेंगे. क्योंकि, रख-रखाव का काम स्थानीय निकायों का है. उन्होंने कहा कि राज्य भर में जल संचयन की स्थिति ठीक नहीं है, बारिश का पानी बह जाता है अथवा गंदे स्त्रोतों से दूषित हो जाता है. उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए समय पर प्रभावितों को राशि उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता रहेगी.

इससे पूर्व कार्यालय पहुंचने पर अपर मुख्य सचिव सुधीर प्रसाद, आपदा प्रबंधन सचिव एपी सिंह, अभियंता प्रमुख डीडी शर्मा, मुख्य अभियंता रमेश कुमार, राम विलास सिन्हा, बीके वर्मा समेत पीएचइडी के कई अधिकारियों ने उनका स्वागत किया.
अगले पांच वर्षो में सभी घरों तक पानी
अपर मुख्य सचिव सुधीर प्रसाद ने कहा कि 2020 तक सभी घरों में टैप वाटर कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी. झारखंड के लिए केंद्र से इस योजना के तहत 15 हजार करोड़ की लागत तय की गयी है. फिलहाल 17 फीसदी ग्रामीण आबादी को टैप वाटर की सुविधा मिल रही है, जबकि शहरों में यह प्रतिशत 70 फीसदी है. उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्ष तक सभी घरों तक पीने का पानी पहुंचा दिया जायेगा.

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