रांची : झारखंड राज्य वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो से मिला. प्रतिनिधिमंडल में विधानसभाध्यक्ष से राज्य में वित्तरहित शिक्षा नीति समाप्त करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने की मांग की. प्रतिनिधिमंडल ने स्पीकर को बताया कि वर्ष 2019-20 में स्कूल-कॉलेजों को नियमावली के अनुरूप अनुदान दिया जाये.
अनुदान राशि शिक्षक व कर्मियों के बैंक खाता में भेजा जाये, इंटर कॉलेज शिक्षक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति देने एवं मदरसा व संस्कृत स्कूलों को इंटर कॉलेज व हाइस्कूल के समतुल्य दोगुना अनुदान देने की मांग की. मौके पर सुरेंद्र झा, रघुनाथ सिंह, देवनाथ सिंह, अरविंद सिंह समेत अन्य शामिल थे.