रांची : विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने कहा है कि राज्य की संचित निधि से या संघ की संचित निधि से एक भी पैसे का व्यय बिना विधायी सदनों की सहमति के नहीं हो सकता है. इसी ढंग से एक-एक पैसे की आमदनी जो जनता से कर के माध्यम से वसूले जाते हैं, वह भी बिना विधायी सदन की सहमति से नहीं की जा सकती है़ बावजूद इसके लोकधन पर विधायिका का वास्तविक नियंत्रण नहीं रह गया है. इसके लिए विधायकों को सजग रहना पड़ेगा.
स्पीकर श्री महतो गुरुवार को लखनऊ में आयोजित इंडियन रिजन के सातवें राष्ट्रमंडलीय संसदीय सम्मेलन में बोल रहे थे. तीन दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में श्री महतो ने ‘बजटीय प्रस्ताव की जांच के लिए माननीय सदस्यों की क्षमता निर्माण’’ विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया़
स्पीकर ने कहा कि सच्चाई यह है कि सरकार बजट बनाती है और दूसरी तरफ अपने दल या समूह के सदस्यों को व्हीप भी जारी करती है. व्हीप की चाबुक की फटकार से अाप अपने सदस्यों को अनुशासित रखते हैं.
दूसरी तरफ बजटीय उपबंधों की समीक्षा और समालोचना की अपेक्षा भी रखते हैं. स्पीकर ने कहा कि मैंने देखा है कि राज्य के विधानमंडलों में अभी भी महालेखाकार की अंकेक्षण आपत्तियां वर्षों से लंबित है़ बजट के प्रावधान को अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए विधायकों को प्रशिक्षत करने की जरूरत है. समय पर उनका प्रशिक्षण होना चाहिए. विधायिका को अपने कार्यों के प्रति सक्षम बनाने की जरूरत है.
जनप्रतिनिधि जनसमस्या के साथ-साथ सभा की कार्यप्रणाली में भी दक्षता हासिल करें. आज विधानसभा की समितियों की व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है. हम अपने दायित्वों के साथ-साथ विधायिका की गरिमा को भी स्थापित करने में सक्षम होंगे. स्पीकर श्री महतो के साथ विधानसभा के सचिव महेंद्र प्रसाद भी सम्मेलन में शामिल हुए़