रांची : विधि विभाग ने राज्य में 22 विशेष न्यायालयों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है. जानकारी के मुताबिक इन न्यायालयों में दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी. विशेष न्यायालयों के गठन का उद्देश्य दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों की त्वरित सुनवाई करना है. इन न्यायालयों पर होनेवाला खर्च केंद्र और राज्य सरकार उठायेगी. केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत खर्च उठायेेगी. इन विशेष न्यायालयों का गठन सिर्फ एक साल के लिए किया जा रहा है.
रांची : 22 विशेष न्यायालयों के गठन की जारी की गयी अधिसूचना
रांची : विधि विभाग ने राज्य में 22 विशेष न्यायालयों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है. जानकारी के मुताबिक इन न्यायालयों में दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी. विशेष न्यायालयों के गठन का उद्देश्य दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों की त्वरित सुनवाई करना है. इन न्यायालयों […]
