रांची : राज्य भर के बाल संरक्षण संस्थानों में रह रहे बच्चों के खाने-पीने में हो रही कटौती तथा सात माह से दवा के पैसे नहीं मिलने के बाद सरकार ने रकम जारी कर दी है.
सात माह के बकाये के साथ अगले तीन महीने यानी कुल 10 माह का खर्च दिया गया है. केंद्र से मिली 60 फीसदी रकम तथा 40 फीसदी राज्यांश के साथ करीब 15 करोड़ रुपये बैंक को भेजे गये हैं. अब बैंक के माध्यम से सभी जिलों को उनके खाते में पैसे भेजे जायेंगे. बच्चों के रिमांड व अॉब्जर्वेशन होम के कर्मियों सहित समेकित बाल संरक्षण संस्था (आइसीपीएस) से संबद्ध जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) तथा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) के अध्यक्ष व सदस्यों को मिलनेवाला वेतन व मानदेय भी इसमें शामिल हैं.
गौरतलब है कि बाल संरक्षण संस्थानों के संचालन (भोजन, आवासन, दवा व अन्य) मद में मार्च-2019 से एक रुपये भी नहीं मिला है. इससे संस्थान में कार्यरत सभी कर्मियों को वेतन/मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है.