रांची : आयुष्मान भारत योजना के तहत झारखंड में एक साल के अंदर 73.05 लाख लोगों को गोल्डेन कार्ड मिला. झारखंड द्वारा गोल्डेन कार्ड बनाने के तरीके को केंद्र सरकार की टीम ने बेहतर माना और दूसरे राज्यों को भी इसे अपनाने की सलाह दी गयी. आयुष्मान भारत के एक वर्ष पूरे होने पर झारखंड को बेस्ट लर्निंग एंड शेयरिंग स्टेट का अवार्ड दिया गया.
आयुष्मान भारत योजना के तहत झारखंड में अब तक दो लाख 92 हजार 260 लोगों का नि:शुल्क इलाज हो चुका है. इनके इलाज पर 258 करोड़ रुपये खर्च का क्लेम अस्पतालों द्वारा बीमा कंपनियों से किया गया है.
इसमें से 206 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है. राज्य भर में 220 सरकारी और 434 निजी अस्पताल को आयुष्मान भारत योजना से सूचीबद्ध किया गया है. अस्पतालों द्वारा मरीजों के क्लेम में अनियमितता बरतने पर झारखंड सरकार द्वारा वसूली भी तेजी से की गयी. इस कारण केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों को झारखंड से सीखने की जरूरत बतायी. इन सभी कारणों को देखते हुए ही झारखंड को बेस्ट स्टेट अॉफ लर्निंग एंड शेयरिंग का अवार्ड दिया गया.
सीएम ने किया ट्वीट
झारखंड को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में दूसरा स्थान मिलने पर सीएम रघुवर दास ने ट्वीट किया है. सीएम ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 35 लाख किसानों के खाते में 3000 करोड़ जा रहे हैं.
परफॉरमेंस इंडेक्स में रांची जिला छठे स्थान पर
रांची : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के परफॉरमेंस इंडैक्स रिपोर्ट के अनुसार रांची जिला का प्रदर्शन पूरे झारखंड में छठा स्थान पर है. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कारीगरों को प्रशिक्षण देने के मामले में रांची जिला झारखंड में अव्वल है.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के कुल भौतिक लक्ष्य 21249 आवासों के विरुद्ध अबतक कुल 18713 आवास पूर्ण करा लिये गये हैं. शेष आवास निर्माणाधीन हैं. जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राप्त भौतिक लक्ष्य 15000 आवासों के विरुद्ध अबतक कुल 12702 आवासों काे जीओ टैगिंग कर 12372 आवासों को स्वीकृत किया गया है, तथा 12097 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि प्राप्त हो चुकी है.