रांची : झारखंड में केंद्र सरकार की चल रही या लंबित पड़ी 19 परियोजनाओं पर मुख्य सचिव डीके तिवारी ने तेजी से काम करने का निर्देश दिया है. इन परियोजनाओं की लागत लगभग 89,112 करोड़ है. उन्होंने कहा कि वन भूमि का मुद्दा हो या जमीन अधिग्रहण का, संबंधित विभाग समस्याओं को तेजी से निबटायें. मुख्य सचिव शुक्रवार को 19 परियोजनाओं की समीक्षा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (पीएमजी) की टीम के साथ कर रहे थे. मालूम हो कि प्रभात खबर ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी.
केंद्र द्वारा गठित पीएमजी ने विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने में आ रही बाधा दूर करने के लिए इ-सुविधा पोर्टल बनाया है. बैठक में केंद्र के संयुक्त सचिव एलपी शर्मा के अलावा उद्योग सचिव के रविकुमार, उद्योग निदेशक केएन झा, खान व वन विभाग, सीसीएल, इसीएल और रेलवे अधिकारी भी मौजूद थे.
उद्योग सचिव के रविकुमार ने बताया कि शिवपुर-कठोतिया न्यू बीजी रेललाइन (2345 करोड़) की समीक्षा में पाया गया कि 95 फीसदी काम हो चुका है. इसे लेकर चतरा में लंबित भूमि हैंडओवर करने का निर्देश दिया गया है. इस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए भूमि अधिग्रहण का काम 90 फीसदी पूरा हो चुका है. भूमि के शेष काम को पूरा करने का निर्देश मुख्य सचिव ने दिया है.
सड़कों का मामला पांच तक सुलझायें: मुख्य सचिव ने बरवाअड्डा-पानागढ़ बाइपास सड़क, रांची-रड़गांव-महुलिया की फोर लेनिंग (1479 करोड़), बिजूपाड़ा-कुड़ू सड़क की फोर लेनिंग (144.1 करोड़), गोविंदपुर-चास-प.बंगाल सीमा तक सड़क (486 करोड़) व गोरहर से खैराटुंडा सड़क की सिक्स लेनिंग (917 करोड़) का समाधान पांच अक्तूबर तक करने को कहा. साथ ही जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन, केरेडारी कोल ब्लॉक व सीसीएल के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का निर्देश दिया.