छुट्टी के लिए नहीं लगाना होगा शिक्षा कार्यालय का चक्कर, शिक्षा विभाग ने तैयार किया लीव मैनेजमेंट सिस्टम
रांची : राज्य के स्कूली शिक्षकों को अब छुट्टी के लिए शिक्षा कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने शिक्षकों के अवकाश के लिए नया सिस्टम तैयार किया है. शिक्षक अब अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकेंगे.
आवेदन देने के बाद तय समय सीमा के अंदर अवकाश स्वीकृत या अस्वीकृत होने का मैसेज संबंधित शिक्षक को दे दिया जायेगा. वर्तमान में शिक्षकों का आकस्मिक अवकाश प्रधानाध्यापक के माध्यम से स्वीकृत होता है, जबकि अर्जित अवकाश, मातृत्व अवकाश और मेडिकल संबंधित अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक की अनुशंसा के बाद आवेदन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी को भेजा जाता है.
60 दिन तक के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के स्तर से दी जाती है, जबकि इससे अधिक दिनों के अवकाश के लिए आवेदन जिला शिक्षा अधीक्षक को अग्रसारित किया जाता है. मातृत्व अवकाश व अवकाश नहीं रहने पर अवैतनिक अवकाश के लिए भी आवेदन जिला शिक्षा अधीक्षक को अग्रसारित किया जाता है.
अवकाश जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा स्वीकृत किया जाता है. अलग-अलग छुट्टी की स्वीकृति के लिए अलग-अलग टाइमलाइन निर्धारित की जायेगी. किसी भी प्रकार की छुट्टी के लिए अधिकतम एक सप्ताह का समय निर्धारित होगा. अवकाश के लिए शिक्षक को अब कार्यालय का चक्कर नहीं लगना होगा. इसके अलावा अवकाश में फर्जीवाड़ा पर भी रोक लगेगी.
अवकाश लेने में लग जाता है महीना
शिक्षकों को फिलहाल लंबी छुट्टी लेने में काफी परेशानी होती है. आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश के लिए शिक्षकों को प्राय: प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कार्यालय से लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय तक का चक्कर लगना पड़ता है. अवकाश स्वीकृति में महीना भर से भी अधिक का समय लग जाता है.
उच्च अधिकारी के पास ट्रांसफर हो जायेगा आवेदन
लीव मैनेजमेंट सिस्टम का ऐप तैयार करने का कार्य अंतिम चरण में है. शिक्षा विभाग द्वारा ऐप लांच किये जाने के बाद शिक्षक इसे डाउनलोड कर सकेंगे.
शिक्षक छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन देंगे. आवेदन स्वीकृत व अस्वीकृत करने का समय सीमा तय होगा. तय समय सीमा के अंदर अगर प्रधानाध्यापक या पदाधिकारी आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं करते हैं, तो आवेदन स्वत: उच्च पदाधिकारी को ट्रांसफर हो जायेगा. इसके बाद आवेदन पर निर्णय उच्च पदाधिकारी द्वारा लिया जायेगा.
स्थानांतरण की प्रक्रिया भी ऑनलाइन
शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया को भी पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है. इसके लिए स्थानांतरण नियमावली बनायी गयी है. इस वर्ष से यह भी प्रभावी हो जायेगा. ऐसे में अब शिक्षकों के अवकाश से लेकर स्थानांतरण तक सब कुछ ऑनलाइन होगा.