रांची : झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का शिष्टमंडल गुरुवार को मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी से मिला. उन्हें 21 सूत्री मांगों से अवगत कराया. मुख्य सचिव ने लंबित मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. शिष्टमंडल में महासंघ के महामंत्री सुनील कुमार साह, अध्यक्ष मुक्तेश्वर लाल, गणेश प्रसाद सिंह, पुष्प लता हेंब्रम, जीबी राम, मंजुला पालित, राजीव वर्मा, रामाशीष पासवान, डॉ गणेश राम शामिल थे.
महासंघ की मुख्य मांगें : केंद्र के अनुरूप वेतनमान, ग्रेड पे, मेडिकल सुविधा व शिक्षण भत्ता देने, झारखंड में कार्यरत महिला प्रसार पदाधिकारियों को राज्यकर्मियों की भांति सुविधाएं देने, बिहार महिला प्रसार पदाधिकारी सेवा नियमवाली को हूबहू झारखंड में लागू करने, पथ निर्माण एवं भवन निर्माण के पत्राचार लिपिकों को पद सोपान के अनुरूप प्रधान सहायक के पद पर प्रोन्नति देने, पंचायत सचिव संवर्ग को ग्रेड पे 2400 देने, सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों के साथ ही सभी निरीक्षक को 6500 से 10500 वेतनमान देने, ग्रेड पे 4600 तथा प्रथम एससीपी 5400 देने, चालक संवर्ग का चालक भत्ता व जनसेवक संवर्ग को ग्रेड पे 4200 देने, संघ व महासंघ के पदाधिकारियों के स्थानांतरण पर रोक लगाने,पंचायत सचिवालय संवर्ग को न्यूनतम वेतन 18000 देने व स्वास्थ्य विभाग में संघ व महासंघ के पदाधिकारियों का स्थानांतरण रद्द करने की मांग की गयी.