रांची : चेंबर ने जल विभाग द्वारा निर्गत निविदाओं में झारखंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2014 की अवहेलना करने पर चिंता जतायी है. चेंबर अध्यक्ष दीपक मारू ने मुख्य सचिव को पत्र लिख कर कहा है कि झारखंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2014 के अनुसार राज्य के एमएसएमई को निविदा में इएमडी व निविदा शुल्क नहीं लगेगा. 20 फीसदी कार्य भी एमएसएमई सेक्टर के लिए चयनित रहेंगे. वहीं पेयजल विभाग द्वारा निर्गत निविदाओं में निबंधन, चरित्र प्रमाण पत्र, यूकैन, पंप में ही सरकारी कार्यों का अनुभव अनिवार्य बताकर एमएसएमइ को स्पर्धा से बाहर किया जा रहा है.
झारखंड प्रोक्यारेमेंट पॉलिसी 2014 की अवहेलना चिंतनीय
रांची : चेंबर ने जल विभाग द्वारा निर्गत निविदाओं में झारखंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2014 की अवहेलना करने पर चिंता जतायी है. चेंबर अध्यक्ष दीपक मारू ने मुख्य सचिव को पत्र लिख कर कहा है कि झारखंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2014 के अनुसार राज्य के एमएसएमई को निविदा में इएमडी व निविदा शुल्क नहीं लगेगा. 20 फीसदी […]
