रांची : सरकार संजीवनी बिल्डकॉन मामले में फंसे रांची के पूर्व जिला अवर निबंधक सहदेव मेहरा के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है. उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई करनी है, लेकिन अब तक जिला से आरोप पत्र गठित करके नहीं भेजा गया है. ऐसे में डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है. इस मामले को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार सचिव केके सोन ने गंभीरता से लिया है. उन्होंने रांची के उपायुक्त को पत्र लिख कर इस मामले को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया है. सचिव ने लिखा है कि सहदेव मेहरा के मामले में उपलब्ध साक्ष्य के साथ प्रपत्र क का गठन करके भेजा जाये, ताकि इसके आधार पर कार्रवाई हो सके.
रिपोर्ट नहीं भेजना खेदजनक
सचिव ने लिखा है कि भ्रष्टाचार ब्यूरो निरोधक की अनुशंसा के आलोक में विभाग द्वारा इस मामले में 23 जनवरी 2018 को पत्र लिख कर रिपोर्ट मांगी गयी थी. स्मार पत्र देकर भी लगातार आरोप पत्र भेजने की मांग की जा रही है. इसके बाद भी आरोप पत्र नहीं भेजना अत्यंत खेदजनक है. ऐसे में उपायुक्त को व्यक्तिगत रुचि लेकर मेहरा के विरुद्ध आरोप पत्र भेजने को कहा गया है.
सहदेव पर जमीन मामले में थे कई आरोप
वर्ष 2012-13 के दौरान जिला अवर निबंधक सहदेव मेहरा पर जमीन से संबंधित गंभीर आरोप लगे थे. आरोप था कि उन्होंने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर जमीन की रजिस्ट्री की है. इतना ही नहीं संजीवनी बिल्डकॉन के मालिक के साथ उनकी सांठगांठ की बातें सामने आयी थी. मामले की जांच एसीबी ने की थी. श्री मेहरा को जेल भी जाना पड़ा था. वह निलंबित भी हुए थे.