रांची : स्वास्थ्य विभाग ने दवाओं सहित छोटे व जरूरी स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद के लिए 1.86 करोड़ रुपये जारी कर दिया. यह राशि दुमका व देवघर सिविल सर्जन के नाम तथा श्रावणी मेले के मद्देनजर जारी की गयी है.
स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी की अोर से सिविल सर्जनों को निर्देश दिये गये हैं कि दवाएं अगले चार माह की जरूरत के आधार पर ही खरीदें तथा खरीद के दौरान सांप व कुत्ता काटने की दवा की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर लें.
स्वास्थ्य सचिव ने निर्देश दिया कि खरीद के दौरान मौसमी बीमारियों की दवा को प्राथमिकता दें. दवा की खरीद निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निर्धारित दर पर होगी. गौरतलब है कि सभी जिला अस्पतालों सहित सभी तरह के स्वास्थ्य केंद्रों के लिए आवश्यक दवाअों की निर्धारित सूची है. इसे इसेंशियल ड्रग लिस्ट (इडीएल) कहा जाता है.
राज्य भर में इसी सूची के तहत दवाअों की खरीद होती है. दवा खरीद के दौरान यह सावधानी भी बरतनी होती है कि खरीदी जा रही दवाअों की वैलिडिटी उसकी कुल अवधि (सेल्फ लाइफ) के 80 फीसदी से कम न हो. विभाग पहले भी सिविल सर्जनों को यह निर्देश देता रहा है कि दवाअों की उपलब्धता व खरीद के लिए वह एक नोडल पदाधिकारी नामित करें, जिनका काम दवाअों की मॉनिटरिंग करना होगा. इसके बावजूद अस्पतालों में जरूरी दवाएं न होने की शिकायतें मिलती रहती हैं.
वहीं कई जिलों में गैर जरूरी दवाएं भी बड़ी मात्रा में खरीदे जाने की खबर मिलती रही है. विभाग ने सिविल सर्जनों को यह एहतियात बरतने को कहा है कि जिन दवाअों की केंद्रीकृत खरीद झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की अोर से हुई है या होनी है, वह दवा अलग से न खरीदें.
किसके लिए कितनी राशि
छोटे उपकरण : तीन लाख
अन्य सामग्री : 22.50 लाख
दवाएं : 1.50 करोड़
कार्यालय व्यय व ईंधन खर्च : छह लाख