रांची : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चलायी जा रही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ मिलने में आधार कार्ड की वजह से दिक्कत आ रही हैं. झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग को पिछले दिनों ऐसी शिकायतें मिली थी. मंगलवार को राज्य खाद्य आयोग के मुख्यालय में इस मामले की समीक्षा की गयी. संबंधित अधिकारियों से बातचीत में पता चला कि शादी से पहले और शादी के बाद नाम बदल जाने के कारण इस योजना का लाभ वंचित तबके तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा है.
झारखंड राज्य खाद्य आयोग ने पाया कि आधार कार्ड में नाम शादी से पहले का होने के कारण महिलाओं को निबंधन कराने में दिक्कत हो रही है . यही नहीं शादी के बाद नाम बदल जाने के कारण उन्हें पुराने आधार कार्ड से खाता खुलवाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. आयोग ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले का जल्द से जल्द निराकरण करने का निर्णय लिया है, ताकि पूरे राज्य में मातृशक्ति और नवजात के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.