रांची : हाइकोर्ट में शुक्रवार को राज्य में स्थित थर्मल पावर प्लांटों से हो रहे प्रदूषण को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्र ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया.
अब अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी. केस से केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र के निदेशक पीके सिंह ने अति व्यस्तता के कारण खुद को अलग करने के लिए पत्र लिखा है. कोर्ट ने इसे शपथ पत्र के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया.