रांची : चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कॉरपोरेट संस्थानों के लिए मतदाता जागरूकता फोरम कार्यशाला आयोजित की. प्रोजेक्ट भवन सभागार में उद्योग विभाग के सहयोग से आयोजित की गयी इस कार्यशाला का उदघाटन राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खयांग्ते ने किया.
श्री खयांग्ते ने कहा कि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए जागरूकता जरूरी है. मतदाताओं की जागरूकता के लिए कॉरपोरेट सेक्टर को अहम रोल निभाने की जरूरत है.
कॉरपोरेट संस्थान कार्यरत कामगारों को मताधिकार का इस्तेमाल करने को लेकर सीएसआर के तहत जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए अधिकृत हैं. श्री खयांग्ते ने कहा कि कॉरपोरेट संस्थान अपने यहां वोटर अवेयरनेस फोरम का गठन कर मतदान के लिए प्रेरित करें. जागरूकता के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें. इसमें ट्रेड यूनियन अहम रोल निभा सकते हैं.
लोगों को जागरूक करने के लिए स्ट्रेटजी बनाएं
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ मनीष रंजन ने कामतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए चलाये जा रहे स्वीप के बारे में विस्तार से बताया. कहा कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्ट्रेटजी बनाकर काम करने की जरूरत है. इसमें कॉरपोरेट सेक्टर को सक्रिय भागीदारी निभानी होगी.
अपर निर्वाचन पदाधिकारी विनय चौबे ने कहा कि चुनाव में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने सी-विजिल, वेबकास्टिंग, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, समाधान, सुविधा और सुगम एेप के इस्तेमाल के बारे बताया. कहा कि इवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा को लेकर डिजाइन तैयार किया गया है. इसके हैकिंग या अन्य किसी तरह की छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है.
नोडल अफसर व मास्टर ट्रेनर नियुक्त करें संस्थान
उद्योग सचिव के रवि कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी कॉरपोरेट संस्थान अपने यहां स्वीप गतिविधियों के तहत नोडल अफसर व मास्टर ट्रेनर नियुक्त करें. 300 कामगारों को प्रशिक्षित करने के लिए कम से कम एक मास्टर ट्रेनर की नियुक्ति की जाये.
अंत में कॉरपोरेट के प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव से जुड़े पूछे गये सवालों का जवाब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व अपर निर्वाचन पदाधिकारी ने दिया. कॉरपोरेट संस्थानों के प्रतिनिधियों एवं विभिन्न जिलों से आये स्वीप के नोडल अफसर और उद्योग विभाग के कर्मियों को इवीएम और वीवीपैट के इस्तेमाल से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया गया. कार्यशाला में खान सचिव अबू बकर सिद्दीकी के अलावा सभी जिलों में स्वीप के प्रभारी पदाधिकारी, उद्योग विभाग के अधिकारी और कॉरपोरेट संस्थान के प्रतिनिधि शामिल हुए.