रांची : झारखंड राज्य महिला आयोग की ओर से मंगलवार को राज्य के सभी जिलों के असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं सभी जिलों के जेल अधीक्षक के साथ समीक्षा बैठक की गयी.
बैठक धुर्वा स्थित इंजीनियर हॉस्टल, निदेशालय सभागार महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में हुई. इसमें विसाका गाइडलाइंस के तहत वर्क प्लेस पर महिला कर्मियों का उत्पीड़न रोकने के लिए इंटरनल कंप्लेन कमेंटी गठित करने का निर्देश दिया गया. अध्यक्ष कल्याणी शरण ने कहा कि आयोग सरकार से पूरे राज्य में एक जेल सिर्फ महिलाओं के रखने के लिए अनुशंसा करेगा.
उन्होंने बताया कि जमशेदपुर में घाघीडीह जेल के दूर होने के कारण महिला कैदियों को काफी परेशानी होती है. इसके लिए आयोग साकची स्थित पुराने जेल में महिला कैदियों को रखवाने की अनुशंसा करेगा. महिला कैदियों एवं उनके बच्चों को सभी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की बात भी सरकार से की जायेगी. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राज्य के सरकारी अस्पताल में प्रसव के बाद प्रसूति के परिवार से पैसे लिये जाते हैं. उन्हें सुविधाएं नहीं मिलतीं.
इसकी रोकथाम के लिए सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया. सभी सिविल सर्जन से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जायेगी. बैठक में आयोग की सदस्य शर्मिला सोरेन, पूनम प्रकाश, रेणू देवी, देवकी रानी, आरती राणा एवं आयोग की पूरी टीम उपस्थित थी़ं