रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को रामगढ़ में 2013 में फर्जी टीन नंबर पर कोयले की ढुलाई कर करोड़ों रुपये के राजस्व के नुकसान पहुंचाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्र की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद मामले को गंभीरता से लिया.
खंडपीठ ने माैखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग व एसीबी प्रभावी तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं. इन संस्थाअों को अधिकार दिया जाना चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है, उसे भी दूर किया जाना चाहिए.
500 ट्रक कोयले की हुई थी ढुलाई : इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने खंडपीठ को बताया कि रामगढ़ में फर्जी टीन नंबर के आधार पर लगभग 500 ट्रक कोयले की ढुलाई की गयी थी. यह वाणिज्यकर पदाधिकारियों की मिलीभगत से संभव हुआ था. इससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है.
इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री को मिली थी. मुख्यमंत्री ने एसीबी से मामले की जांच कराने का आदेश दिया था. इसके बाद एसीबी ने पीइ दर्ज कर मामले की जांच आैर गड़बड़ी पायी थी. एसीबी ने निगरानी आयुक्त से मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी, लेकिन एसीबी को अनुमति नहीं दी गयी. मामले को वाणिज्य कर विभाग के सचिव के पास भेज दिया गया. सचिव ने समिति गठित की. उक्त विभागीय समिति ने तत्कालीन महाधिवक्ता से मंतव्य मंगाने की अनुशंसा की. तत्कालीन महाधिवक्ता ने मंतव्य दिया कि जांच में ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला है कि प्राथमिकी दर्ज की जाये.
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- टीन नंबर पर कोयले की ढुलाई का
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