रांची : कैबिनेट ने झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 2019 काे मंजूरी दी है. इससे माडा के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. खराब आर्थिक स्थिति की वजह से माडा के लगभग 1200 कर्मचारियों को पिछले 40 महीनों से वेतन नहीं मिला है.
वहीं, 1500 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी सेवानिवृत्ति का लाभ भी नहीं मिल रहा है. विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद कर्मचारियों को जल कर के माध्यम से माडा को होने वाली आय से वेतन और रिटायरमेंट बेनिफिट का लाभ मिल सकेगा. मालूम हो कि राज्य सरकार द्वारा कुछ माह पूर्व माडा द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के टैक्स में वृद्धि की गयी थी. उसके बाद माडा की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. उसी राशि से कर्मचारियों को वेतन समेत अन्य लाभ दिया जा रहा है.