रांची : रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टरों की लापरवाही से होल्डिंग टैक्स निर्धारण में गड़बड़ी हुई है. इसकी वजह से 800 से अधिक आवेदन करीब एक साल से नगर निगम में लंबित हैं. इन आवेदनों में सुधार के लिए आवेदक प्रतिदिन नगर निगम कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं.
वर्ष 2016-17 में शहरवासियों ने अपने मकान का होल्डिंग टैक्स निर्धारण के लिए स्वघोषणा पत्र भरा था. स्वघोषणा पत्र में दी गयी सड़क की चौड़ाई के आधार पर ही मकान के टैक्स का निर्धारण हुआ. लेकिन टैक्स कलेक्टरों ने इसमें भी खेल कर दिया. जिन लोगों ने अपने सड़क की चौड़ाई 16 फीट बतायी थी, उनके घर के सामने के सड़क की चौड़ाई को 25 से 30 फीट बता दी. इस प्रकार से होल्डिंग के लिए स्वघोषणा पत्र भरने वाले आवेदकों का टैक्स डबल हो गया.