रांची : राज्य में किफायती आवास के लिए लगभग 74 हजार लोगों ने आवेदन दिये हैं. शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना घटक तीन (भागीदारी में किफायती आवास) के तहत अब तक कुल 73,950 किफायती आवास का मांग पत्र विभिन्न नगर निकायों में लोगों ने जमा किया है.
निकायों ने नगर विकास विभाग को मांग भेज दी है. नगर विकास विभाग ने कुल 43 परियोजना स्थलों का चयन किया है. चयनित 370 एकड़ जमीन में किफायती आवास का निर्माण कराना है. इस पर कुल 5546.25 करोड़ रुपये की लागत आयेगी.
राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के घटक वन (स्लम पुनर्विकास) के तहत राज्य में कुल 24 परियोजना स्थल का चयन किया गया है. इसके तहत 243 एकड़ जमीन पर 52,584 आवास का निर्माण कराना है.
योजना पर कुल 3943.8 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. आवास निर्माण के लिए विभिन्न नगर निकायों के माध्यम से राज्य सरकार के पास आवेदन पहुंच रहे हैं. इन दोनों प्रकार के घटक में सरकार की जमीन पर डेवलपर और सरकार के बीच हिस्सा तय किया जायेगा. सरकार अपने हिस्से का आवास लाभुकों को देगी. वहीं, डेवलपर अपने हिस्से के जमीन और आवास का व्यावसायिक इस्तेमाल कर पायेंगे.
आवास के लिए 2.5 लाख रुपये की मिलेगी सहायता : किफायती आवास योजना के तहत लोगों को अपने घर के लिए सरकार 2.5 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध करायेगी.
इसमें से 1.50 लाख रुपये सहायता केंद्र सरकार और एक लाख रुपये की मदद राज्य सरकार करेगी. निर्माण लागत की शेष राशि लाभुकों को ही देनी होगी. लागत की शेष राशि लाभुक को सरकार बैंकों से लोन के रूप में उपलब्ध करायेगी. किफायती आवास के लिए आवेदन देनेवाले आवेदकों को एडवांस के रूप में 25 हजार रुपये जमा करके बुकिंग कराना होगा.