रांची : आदिवासी छात्र संघ (एसीएस) के केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय जनजाति राज्य मंत्री सुदर्शन भगत से मुलाकात की़
सदस्यों ने उनसे कहा कि 2012 में श्री सुदर्शन भगत ने ही लोकसभा में सरना कोड को लेकर तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार से सवाल पूछा था़ अब, जब केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है और वे स्वयं केंद्र में जनजाति राज्यमंत्री हैं, ऐसी स्थिति में सरना कोड की मांग कब तक लंबित रहेगी? यह भी कहा गया कि सरना कोड आदिवासियों की एक बहुत पुरानी मांग है, जिसे अब और लंबित नहीं किया जाना चाहिए़
सरकार जल्द ही इस पर कोई ठोस सकारात्मक कदम उठाये़ सरना कोड नहीं मिलने की वजह से आदिवासी अपने अधिकारों से वंचित रह जाते है़ं प्रतिनिधिमंडल में आदिवासी छात्र संघ के संयोजक डॉ जलेश्वर भगत, मिथुन उरांव आदि शामिल थे़