रांची : झारखंड प्रदेश मोमिन कांफ्रेंस के प्रतिनिधि सम्मेलन में जस्टिस रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिशें लागू करने, पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाने व मोमिनों को आबादी के अनुपात में आरक्षण देने और नियुक्तियों में विशेष सुविधा देने की मांग की गयी़
पुंदाग के इलाही नगर हुए इस सम्मेलन में कल्याणकारी योजनाओं में मोमिनों की भागीदारी सुनिश्चित करने, बुनकर अायोग के गठन, रिक्त पदों पर उर्दू शिक्षकों की बहाली, अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति की सुविधा सुलभ कराने, अल्पसंख्यक छात्रावास के निर्माण, उर्दू स्कूल बंद नहीं करने और बंद किये गये उर्दू स्कूलों को चालू करने, अल्पसंख्यकों के लिए शांत व अच्छे वातावरण में समुचित विकास का अवसर देने, अल्पसंख्यकों सेे संबंधित संस्थाओं के गठन, पुनर्गठन और उनमें मोमिनों की उचित भागीदारी की मांग भी उठी.इस अवसर पर मोमिन कांफ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता फिरोज अहमद अंसारी ने भी विचार रखे