रांची : बिहार के उपमुख्यंत्री सह जीएसटी नेटवर्क पैनल के प्रमुख सुशील मोदी ने झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक की. चेंबर भवन में हुई बैठक में राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार भी शामिल हुए. व्यापारियों ने जीएसटी संबंधित समस्याएं सामने रखीं. जीएसटीआर-3 बी फाइलिंग की निर्धारित तिथि में विस्तार का आग्रह किया. कहा कि झारखंड में अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन नहीं हो सका है. अपील के लिए उचित प्लेटफॉर्म नहीं होने से व्यापारियों को दिक्कत हो रही है.
चेंबर द्वारा आइएमएफएल, पेट्रोल, डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की. दो पहिया वाहनों और मोटर के स्पेयर पार्ट्स पर वर्तमान में निर्धारित 28 फीसदी जीएसटी दर को 12 प्रतिशत करने, ई-वे बिल की निर्धारित सीमा सभी प्रदेशों में एक ही रखने की व्यवस्था करने की मांग की. कहा कि रिटर्न दाखिल में देर होने पर लगनेवाले विलंब शुल्क को कम से कम दो वित्तीय वर्षों के लिए माफ कर दिया जाये. राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने कहा कि सुशील मोदी व्यापारियों के साथ संवाद में रहते हैं. जीएसटी परिषद में प्रमुख के तौर पर उनकी पदस्थापना से झारखंड और बिहार के व्यापारियों को लाभ हो रहा है.
बैठक में ये लोग थे मौजूद : बैठक में चेंबर के अध्यक्ष दीपक मारू, कुणाल अजमानी, राम बांगड, राहुल मारू, परेश गट्टानी, धीरज तनेजा, सुमित जैन, विकास विजयवर्गीय, निखिल पोद्दार, विमल फोगला, काशी कनोई, पवन शर्मा, रंजीत टिबडेवाल, विनय अग्रवाल, बिकास सिंह समेत अन्य मौजूद थे.
अगले तीन वर्षों में राज्यों को किसी कंपनसेशन की जरूरत नहीं होगी
सुशील मोदी ने कहा कि जीएसटी से राज्यों का राजस्व भी बढ़ा है. अगले तीन वर्षों में राज्यों को किसी कंपनसेशन की जरूरत नहीं होगी. आनेवाले दिनों में बीटूसी के लिए सहज और बीटूबी के लिए सुगम लाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने पर टैक्स में कमी नहीं आयेगी. मौके पर करीब 15 व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया.