रांची : राजधानी के होटल बीएनआर चाणक्य में ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ दो दिवसीय कार्यशाला शुक्रवार से शुरू हुई. इसमें शामिल पांच राज्यों के 17 शहरों की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर समीक्षा की गयी. कार्यशाला के दौरान नगर विकास विभाग के अधिकारियों ने अपनी प्रस्तुति दी. उन्होंने बताया कि रांची स्मार्ट सिटी पर करीब 500 करोड़ रुपये का इंटीग्रेट बजट निर्धारित किया गया है. प्रोजेक्ट पर दिसंबर तक वर्क ऑर्डर मिल जायेगा.
नगर विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रांची स्मार्ट सिटी में पेडेस्ट्रियन सहित परिवहन एवं अन्य स्मार्ट सुविधाओं (गैस पाइप लाइन, ऑफटिकल फाइबर, सीवरेज-ड्रैनेज सुविधा) पर 209.83 करोड़ रुपये, ट्रांजिट हब (पीपीपी मॉडल) सहित वाटर मैनेजमेंट पर 184.10 करोड़ रुपये का डीपीआर तैयार किया जा रहा है.
इसके तहत राजभवन से सर्कुलर रोड होते हुए कांटाटोली तक बननेवाले स्मार्ट रोड-3 पर 92.99 करोड़ का टेंडर हो चुका है. जबकि, बूटी मोड़ से बरियातू रोड होते हुए राजभवन तक बननेवाले स्मार्ट रोड-4 पर जारी 184.33 करोड़ के टेंडर को कोर्ट के आदेश के बाद रोका गया है.
46000 करोड़ का प्रोजेक्ट वर्क ऑर्डर जारी
कार्यशाला में मिशन के निदेशक राहुल कपूर ने बताया कि केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने मिशन पर करीब 46000 करोड़ का प्रोजेक्ट वर्क आॅर्डर जारी किया है. इस वर्ष दिसंबर तक करीब एक लाख करोड़ पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. श्री कपूर ने बताया कि मिशन में चुने गये 100 शहरों को लाइट हाउस एप्रोच की तर्ज पर एरिया बेस डेवलपमेंट किया जाना है.
इन शहरों के लिए करीब 1700 प्रोजेक्टों पर डीपीआर बनाया जाना है. वर्कशॉप में आये 17 शहरों में 320 प्रोजेक्ट के डीपीआर पर काम किया जा रहा है.
विदेशों की तर्ज पर तैयार की परियोजना
रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के सह सीइओ आशीष सिंहमार ने कहा कि विदेशों में स्मार्ट शहर के तकनीकी और ट्रांसपोर्टेशन सुविधा को देखते हुए मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना को शुरू किया है. स्मार्ट सिटी मिशनशुरू होने के बाद योजना से जुड़ी कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं.
कार्यशाला में आधुनिक तकनीकी सुविधाएं प्रदान करने में आ रही समस्याओं का हल तलाशने का प्रयास किया जायेगा. नगर विकास विभाग से जुड़े प्रतिनिधिमंडल ने बने डीपीआर और विभिन्न प्रोजेक्ट पर आवंटित राशि पर बातें रखी. कार्यशाला में रांची समेत पांच राज्यों के 17 शहरों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया.