रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को रांची में सीवरेज-ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को किसी जानकार व सक्षम अधिकारी का नाम सुझाने का निर्देश दिया, ताकि उस अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन कि या जा सके. समिति सीवरेज-ड्रेनेज के निर्माण की मॉनिटरिंग करेगी. अगली सुनवाई के लिए 27 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की गयी.
इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि वर्ष 2016 से रांची में प्रथम चरण का सीवरेज-ड्रेनेज का निर्माण कार्य चल रहा है. इस पर 306 करोड़ रुपये खर्च होंगे. चार चरणों में सीवरेज-ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण कर लेना है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अरविंदर सिंह देअोल ने जनहित याचिका दायर की है.