रांची : झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ अपनी मांगों को लेकर 19 सितंबर को प्रोजेक्ट भवन स्थित मुख्य सचिव कार्यालय का घेराव करेगा. यहां पर कर्मी प्रदर्शन भी करेंगे. इसके बाद अपनी मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन भी देंगे. इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं हुई, तो कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जायेंगे. इस मुद्दे को लेकर गुरुवार को रांची समाहरणालय परिसर में अमर किशोर प्रसाद सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक हुई.
बैठक में कहा गया कि राज्य सरकार के साथ संघ की वार्ता सात मार्च 2017 को हुई थी. इसमें मांगों पर सहमति बनी थी. फिर भी सरकार मांगें पूरी नहीं कर रही है. महामंत्री दुर्गेश मुंडा ने बताया कि 5200-20200 के वेतन मान में 2400 ग्रेड पे देने, राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने व हल्का इकाई का पुनर्गठन करने की मांग सरकार के पास रखी गयी है.